इजरायली अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचले २२ मेमा वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणबाट ‘अर्को सूचना नभएसम्म’ प्यालेस्टिनी कर राजस्व रोक्ने घोषणा गरेका छन् । नर्वे, स्पेन र आयरल्यान्डले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेको दिन यो कदम चालिएको हो । रोक्का हुने यो कोष प्यालेस्टिनी सार्वजनिक बजेटको ६० प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतबराबरको हिस्सा हो । यो कोष रोक्दा पहिले नै आर्थिक संकटमा परेको प्यालेस्टिनी सरकार र जनताको जीवनमा विनाशकारी प्रभाव पर्नेछ ।
इजरायलले वेस्ट बैंक र गाजाका मानिसलाई आधारभूत सामान र सेवा प्रदान गर्ने कोष रोक्का गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । सन् १९९० को शान्ति सम्झौतापछि प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका तर्फबाट कर उठाउन थालेपछि इजरायलले यस्तो हतकण्डा ६ पटक प्रयोग गरिसकेको छ ।
पहिलो प्रयोग सन् १९९७ मा वेस्ट बैंकमा कब्जा गरेर बसेका इजरायली र प्यालेस्टिनीबीचको हिंसाका कारण भएको थियो । त्यसवेला युरोपियन युनियनले प्यालेस्टिनी प्राधिकरण परिचालन खर्च चलाउन कदम चाल्नुपरेको थियो र अमेरिकाले अन्ततः इजरायललाई शान्तिवार्तामार्फत राजस्व फिर्ता गर्न दबाब दिएको थियो । त्यसपछि सन् २००० मा प्यालेस्टिनीले इजरायली कब्जाविरुद्ध ठूलो विद्रोह गरेका थिए, जसलाई अल–अक्सा इन्टिफाडा (वा दोस्रो इन्टिफाडा) भनिन्छ ।
इजरायलले विद्रोहका क्रममा प्यालेस्टाइन सरकारले आतंकवादी गतिविधिका लागि आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ । आरोपलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण फेला नपरेको तथ्यका बाबजुद इजरायलले त्यसवेला दुई वर्षका लागि फेरि कर राजस्व रोकेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो अवधिको राजस्व रोक्का हो ।
रोक्का गरिएको राजस्वले आमप्यालेस्टिनीलाई खाद्य, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा खर्च कटौती गर्न बाध्य पार्छ
सन् २००२ सम्म प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको राजस्व ७९ प्रतिशतले घटेको थियो । र, सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारी एक महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात् वेस्ट बैंक र गाजाभित्र काम गर्नेमध्येका २६ प्रतिशत कर्मचारीले पूर्ण अवधिको काम गरे पनि आवश्यक ज्याला पाएका थिएनन् । प्यालेस्टायन क्षेत्र र इजरायलमा हिंसा सन् २००५ सम्ममा तीव्र रूपमा बढ्यो । वेस्ट बैंक र गाजाले ठूलो विनाशको सामना गर्यो, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार प्रतिस्थापनको लागत एक अर्ब ७० करोड डलर अनुमान गरिएको थियो । इजरायली सेनाले वेस्ट बैंकका धेरै सहर र गाउँलाई प्रतिबन्धित सैन्य क्षेत्रमा परिणत गर्यो, जहाँका बासिन्दाले दिनको एकपटक कफ्र्यु व्यहोरेका थिए । यसले प्यालेस्टिनी सरकारलाई आर्थिक पतनको संघारमा पुर्यायो ।
अर्को राजस्व रोक्का सन् २००६ मा भएको थियो, जब हमासले विधायकीय चुनाव जित्यो र गाजापट्टी एवं वेस्ट बैंकको प्रशासनलाई नियन्त्रणमा लियो । मार्च २००६ देखि जुलाई २००७ सम्म इजरायलले अनुमानित एक अर्ब १० करोड डलर कर राजस्व रोकेको थियो । यसले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवासहित अधिकांश सरकारी गतिविधिमा अवरोध पु¥यायो र नाटकीय आर्थिक मन्दी निम्त्यायो ।
युरोपियन युनियनको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताले प्यालेस्टिनीलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान गर्न हस्तक्षेप गरेका थिए । यसमा केही बेतलबी सरकारी कर्मचारीका लागि सामाजिक भत्ता र न्यून आय भएका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम समावेश थिए । तर, इजरायलको अनुरोधमा यो आर्थिक सहयोग प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई दिइएन र वैकल्पिक संयन्त्रमार्फत सहयोग प्रदान गरियो ।
सन् २०११ मा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले राष्ट्रसंघीय महासभामा प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यताका लागि आवेदन गरेपछि इजरायलले एक महिनाका लागि कर राजस्व निलम्बन गरेको थियो । र, त्यसपछि सन् २०१५ को सुरुमा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सामेल हुन आवेदन गरेपछि इजरायलले छैटौँपटक कर राजस्व रोक्का गरेको थियो ।
सन् २००० देखि २०१७ सम्म प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले राजस्व स्थानान्तरणमा ढिलाइका कारण गर्दा मुख्यतया गुमेको ब्याज र उधारो लागतका कारणले प्यालेस्टाइनले ६ अर्ब ६० करोड डलर घाटा व्यहोरेको छ । इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई राजस्व हस्तान्तरण गर्नुअघि यसको क्षतिपूर्ति दिएको छैन । इजरायलविरुद्धको आक्रमणमा संलग्न प्यालेस्टिनीका परिवारलाई दिइएको भुक्तानी उल्लेख गर्दै सन् २०१९ मा इजरायलले प्यालेस्टाइनको बजेटबाट चार करोड ३० लाख डलर कटौती गरेको थियो ।
इजरायलले प्यालेस्टाइनविरुद्ध सामूहिक दण्डको एक संयन्त्रका रूपमा आर्थिक नियन्त्रणलाई प्रयोग गरिरहेको छ । यो एक रणनीति हो, जसले प्यालेस्टिनी अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याएको छ र फलस्वरूप त्यहाँका जनताको हितमा गम्भीर असर परेको छ । विश्व बैंकको अनुमानअनुसार प्यालेस्टिनी जनसंख्याको २१ प्रतिशत हिस्सा पहिले नै गरिब मानिएको थियो, अर्थात् यिनले दोस्रो इन्टिफाडा पूर्वसन्ध्याका समयसम्ममा प्रतिदिन मात्र २.१० डलरमा गुजारा गरिरहेका थिए । इजरायलले दोस्रोपटक कर राजस्व रोक्का गरेको दुई वर्षपछि डिसेम्बर २००२ सम्ममा गरिब जनताको संख्या करिब ६० प्रतिशत पुगेको थियो ।
रोक्का गरिएको राजस्वले आमप्यालेस्टिनीलाई खाद्य, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा खर्चमा कटौती गर्न बाध्य पार्छ । उदाहरणका लागि इजरायलले दुई वर्षका लागि कर राजस्व रोकेका कारण वेस्ट बैंक र गाजामा गरिब व्यक्तिको औसत दैनिक खाना खपत सन् १९९८ मा १.४७ डलरबाट सन् २००२ को सुरुमा १.३२ डलर पुगेको थियो । यी निलम्बनको सञ्चयी प्रभावले प्यालेस्टिनी अर्थतन्त्र र समाजलाई अँठ्याएको छ, जसले गरिबी र अभावको चक्रमा योगदान पुर्याइरहेको छ । नयाँ राजस्व रोक्का घोषणाले यस क्षेत्रका प्यालेस्टिनीको दुर्दशालाई बढाउनेछ ।
(उद्दिन एसेक्स विश्वविद्यालयका लेखाका प्राध्यापक हुन्, अलेज्जेह वेस्ट अफ स्कटल्यान्ड विश्वविद्यालयकी लेखा एवंवित्तकी लेक्चरर हुन्) द कन्भर्सेसनबाट
