सरकारले यस वर्ष कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक बजेटमा कृषि र पशुपक्षीको क्षेत्रमा उत्पादन र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार बजेट वक्तव्यमार्फत व्यावसायिक उत्पादनलाई र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित व्यावहारिकतामा जोड दिएका हुन् ।चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी अर्थिक वर्षको बजेट एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले घटाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले ०८१ देखि ०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वार्षिक वक्तव्यदेखि नीति तथा कार्यक्रमसहित विशेष प्राथमिकता पाएको यस ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणालाई सरकारले बजेट कार्यक्रममा समेत विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । यस लगानी दशकमा विशेष गरी कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी अभिवृद्धि बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टताअनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषिउपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको आगामी कार्ययोजना रहेको छ ।
करार खेतीलाई सरकारले आगामी वर्ष प्रवद्र्धन गर्र्ने लक्ष्य लिएको छ । कृषिउपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भएको हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मल, बिउलगायत कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने योजना सरकारको छ ।
व्यावसायिक कृषकलाई करमा छुट
हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपक्षीपालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फार्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गर्ने भएको छ ।
रैथाने बालीको उत्पादन बढाउन छुट्टै रकम
हराउँदै गएको रैथाने बालीलाई विस्तार गर्नुका साथै चैते धान र हिँउदे मकै विस्तारमा सरकारले यो वर्ष जोड दिएको छ । त्यस्तै, मसिनो तथा वासनादार धान, उखु, मकै, दुध, माछालगायत कृषिबालीको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य छ ।
फलफूलका लागि एक अर्ब ४४ करोड
फलफूल क्षेत्रको विकासका लागि मात्रै यस वर्ष एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार, फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने गरी चौध सरकारी फार्मको क्षमता विस्तार ।
रासायनिक मल अनुदानमा बजेट घट्यो
सरकारले कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा मल अनुदानका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
व्यावसायिक कृषि गर्न एक अर्ब १२ करोड
राजमार्गकेन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड
नश्ल सुधारमार्फत पशुक्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सरकारले नश्ल सुधारका लागि छुट्टै बजेटको प्याकेज ल्याएको छ । तीनै तहको सहकार्य र निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई–भैँसीपालन स्रोत केन्द्रको विकास गर्ने भएको छ ।
