सरकारले तोकेका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्दा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
तोकिएको क्षेत्रमा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिनका लागि यो रकम खर्च हुनेछ। यद्यपि, विगतका वर्षभन्दा यसपटक ब्याज अनुदानमा खर्च हुने रकम घटाइएको छ ।