पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने भएको छ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री पुनले भूमिहीन, दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगतमार्फत पाँच लाख जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने घोषणा गरे।