कर्णाली प्रदेशमा अनियमित ढंगले रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम बढेको देखिएको हो।
प्रदेश सरकार र अन्य मातहतका सरकारी कार्यालयको बेरुजु रकम करिब चार अर्ब पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायको बेरुजु रकम रु. तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार पुगेको हो। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म कर्णाली प्रदेशको कुल बेरुजु रु. दुई अर्ब ९८ करोड ५० लाख दुई हजार रकम रहेको थियो।
आव ०७९/८० मा मात्रै रु. ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार रकम बेरुजु थप भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय गरी एक सय ५५ कार्यालयको रु. ३७ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख ९७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकामा रु. ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सातवटा प्रदेशमध्ये कर्णालीको बेरुजु देशभरकै दोस्रो नम्बरमा रहेको बताइएको छ। कर्णालीको २.५९ प्रतिशत बेरुजु छ। रासस
