२४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य गरी १५ जेठ, ०६५ मुलुकले गणतन्त्रलाई शासन प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको दिन हो । तसर्थ, यो दिन देशको इतिहासमा कोसेढुंगाको रूपमा मनाइन्छ, जुन बिन्दुबाट देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको हो । नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको डेढ दशक बितिसकेको छ ।
ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले राष्ट्रबाट राजतन्त्र खारेज गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । राजतन्त्रप्रतिको बढ्दो वितृष्णाका कारण जनताले आफूद्वारा निर्वाचित निकायलाई त्यसो गर्न आदेश दिएका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लगायत केही प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वमा नेपाली जनताले मुलुकमा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना र राजतन्त्र अन्त्यका लागि निर्णायक क्रान्ति गरेका थिए ।
सार्वजनिक विद्रोह : १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज्यसत्ता जनतालाई फिर्ता गर्न बाध्य पारेको थियो । राष्ट्रलाई निरंकुश राजतन्त्रमा फर्काउने ज्ञानेन्द्रको बढ्दो महत्वाकांक्षा तत्कालीन राजतन्त्र उन्मूलनको प्रमुख प्रस्थानबिन्दु थियो । यसअघि नेपालमा पहिलो जनआन्दोलनको सफलतासँगै शासन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो । ३० वर्ष पुरानो निरंकुश पञ्चायती शासनको अन्त्य गर्दै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई राष्ट्रले अंगालेपछि दरबारको सक्रिय भूमिका लगभग समाप्त भएको थियो । राजतन्त्र रक्षाका लागि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायत शासनको सुरुवात गरेका थिए । जनताको कडा मिहिनेतले जितेको चिचिलो लोकतन्त्रलाई उनले घाँटी निमोठिदिए । जसले गर्दा ३० वर्षको उकुसमुकुसपछि जनताले पहिलो जनआन्दोलनपछि सच्याएका थिए ।
गणतन्त्रप्रति जनतामा निराशा बढ्न नदिन दलहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र विकासका गतिविधिलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सक्नुपर्छ
निःसन्देह, राजतन्त्र राष्ट्रको समग्र विकास र समृद्धिका लागि बाधक थियो, किनभने राज्यको स्रोत राजपरिवारको हितका लागि व्यापक रूपमा दुरुपयोग भयो, देशव्यापी गरिबी व्याप्त थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अधिकांश सर्वसाधारणको पहुँच थिएन । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले जनताको जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको बाटामा लैजाने अपेक्षा थियो ।
जनताले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, दुःखसाथ भन्नुपर्छ, मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि जनताको चाहनाअनुसार सुधार हुन सकेन । वर्तमान निराशाजनक परिदृश्यको प्रमुख कारण भनेको जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्न नसक्नु हो ।
उनीहरूले राष्ट्र निर्माणको अत्यावश्यक कार्यको सट्टा शक्तिको अभ्यासमा आफ्नो प्रयास बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । फलस्वरूप ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसयताका कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिले देश विकासको प्रयासलाई नराम्ररी असर गरेको छ, राजनीतिक अस्थिरतासँगै नीतिगत अस्थिरताले सम्भावित राष्ट्रिय तथा विदेशी लगानीकर्तामा अनिश्चितताको भावना पैदा गरेको छ ।
अर्को खराब पक्ष भनेको भ्रष्टाचार निर्बाध रूपमा मौलाएजस्तो देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । अख्तियारले हरेक वर्ष धेरै निजामती कर्मचारी र स्थानीय तथा अन्य सरकारसँग सम्बद्ध अन्य कार्यकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गर्छ, तर भ्रष्टाचार निरोधक निकायले दोषी प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि अधिकांश अभियुक्तले केही समयपछि ‘क्लिन चिट’ पाइरहेको देखिन्छ ।
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारका लागि बेइमान व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने गलत प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कतिपय राजनीतिज्ञ र उच्च तहका कर्मचारी भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपबाट जोगिएका देखिन्छन् । जब कानुनको शासन हुँदैन, वित्तीय अनियमितता र अन्य विसंगति झ्यांगिन्छन् । त्यस्ता विकृति विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि बाधक भएकाले राष्ट्रको राजनीतिक वृत्तले त्यसलाई त्याग्नुपर्छ र जवाफदेही ढंगले काम गर्नुपर्छ ।
दक्ष सेवा प्रवाह प्रणाली नहुँदा जनताले धेरै समस्या भोग्न परेको छ । जसका कारण विगतमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन योगदान पुर्याउने स्थापित राजनीतिक दलबाट मात्र नभई विद्यमान शासन प्रणालीबाटै पनि उनीहरू दिक्क हुँदै गएको देखिन्छ । यसैलाई सदुपयोग गर्दै केही प्रतिगामी शक्तिले बारम्बार आफ्नो कुरूप टाउको उठाउने प्रयास गरेका छन् । तसर्थ, विद्यमान संघीय गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्य जनता र राष्ट्रको हितविपरीत नहुने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
उचित समाधान : संसद्ले आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा व्यापक छलफल गरी त्यसको उचित समाधान खोज्नुपर्छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित दर्जनौँ कानुन अझै बनेका छैनन् । जसका कारण संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कुनै न कुनै बहानामा संघीय संसद् बारम्बार अवरुद्ध भइरहेको छ । सदनको कारबाही सुचारु ढंगले अघि बढ्न नसक्दा समयमै विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।
त्यसैले, संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूले संवादबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र विकासका गतिविधिलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सहमति जुटाउन आवश्यक छ । संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न उनीहरूबीचको समझदारी पनि आवश्यक छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नु र देशभित्र थप रोजगारी सिर्जना गर्नु समयको आवश्यकता हो ।
(भट्टराई काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थी हुन्)
