प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नहुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले मंगलबार गरेको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई कटौती गर्नेबारे संघीय सरकारले कुनै सोच नराखेको प्रस्ट पारे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो। अर्थतन्त्रको दबाब प"रै हटिसकेको छैन। तर, जस्तोसुकै दबाब भए पनि समानीकरण अनुदान काटिँदैन। यसमा संघीय सरकार प्रस्ट छ।’
छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कुनै सोच नभएकाले अनावश्यक भ्रममा नपर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
