सदनको अवरोधबीच प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै विपक्षी दलहरू संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सदन र सडकबाट दबाब बढाउने रणनीतिमा केन्द्रित भएका छन् । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समितिमार्फत छानबिनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग अझै सशक्त बनाउने विपक्षी दलको रणनीति छ । विपक्षी दलहरू समिति नबनेसम्म सदनमा अवरोध र सडकबाट दबाब निरन्तर दिने तयारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै सोमबार बसेको विपक्षी मोर्चाको बैठकले सरकार विपक्षीको माग सम्बोधन गर्न तयार नभएको र सभामुख देवराज घिमिरेले तटस्थता कायम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको निष्कर्षसहित सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय भएको बताए ।
रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस
संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आइरहेका छौँ । तर, संसदीय परम्परा, मान्यता र मर्यादाविपरीत सत्तापक्षले बहुमतको दम्भ देखाएको छ । आजको संसद्को दृश्यले सरकार लोकतन्त्र, संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति गैरजिम्मेवार, असहिष्णु र अनुदार भएको पुनर्पुष्टि भएको छ । सरकार संवेदनशील नबने सम्भावित परिस्थितिको जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।
‘कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आइरहेका छौँ । यता सरकार र सत्तापक्ष गठबन्धन सहकारी ठगीमा संलग्नलाई बचाउन संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा कमजोर गर्न उद्यत् भयो,’ लेखकले कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकको निष्कर्षबारे भने, ‘संसदीय परम्पराको मान्यता र मर्यादाविपरीत सत्तापक्षले बहुमतको दम्भ देखाएको संसद्को दृश्यले सरकार लोकतन्त्र, संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति गैरजिम्मेवार, असहिष्णु र अनुदार भएको पुनर्पुष्टि भएको छ । सरकार लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र संसदीय मर्यादाप्रति संवेदनशील नबने सम्भावित परिस्थितिको जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।’
सदनको अवरोधबीच विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित गराउन सभामुख सत्ताको प्रभावमा परेको भन्दै विपक्षी मोर्चाको बैठकले आलोचना गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले बैठकमा सदन र सडकबाट दबाब बढाउने निर्णय भएको तथा सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठेको बताए ।
‘सत्तापक्ष गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन तयार देखिएन । त्यसैले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको सडक र सदनबाट दबाब बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष रह्यो । समिति नबनेसम्म सदनमा अवरोध र सडकबाट दबाब निरन्तर हुनेछ,’ केसीले भने, ‘सभामुखको व्यवहार सभ्य देखिएन । १७ महिनामा प्रधानमन्त्रीले चार–चारपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि संकट हो । संसदीय व्यवस्थामाथि नै खतरा हो ।’
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बैठकले सभामुख निष्पक्ष हुन नसकेको दलहरूले साझा निष्कर्ष निकालेको बताए । यसबाट संसदीय व्यवस्थामा चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो साझा निष्कर्ष सभामुख सभामुखजस्तो रहनुभएन भन्ने हो । उहाँको भूमिका तटस्थ देखिएन, सभामुख पार्टीको कार्यकर्ता हुनुभयो,’ उनले भने, ‘समितिका लागि सदन र सडकबाट निरन्तर दबाब दिनेछौँ ।’
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मतका लागि पर्याप्त समय रहँदारहँदै प्रधानमन्त्रीले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग बेवास्ता गर्दै बलमिच्याइँ गरेको ठहर गरेको छ । सरकार तानाशाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको कांग्रेसको भनाइ छ । ‘विश्वासको मत लिने कार्यले संसद्मा विपक्षीलाई स्पेस नदिने र सरकार तानाशाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलको विज्ञप्तिमा छ । कांग्रेसले सभामुखको भूमिकामा आपत्ति जनाएको छ ।
प्रमुख सचेतक लेखकले बैठकले सभामुखको भूमिकाले संसदीय व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपेको ठहर गरेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभामा देखापरेको दृश्यले सभामुखको भूमिका पदीय गरिमाअनुकूल देखिएन । सभामुखले कुनै एक दलको इसारामा प्रयोग हुने अवस्थाले संसदीय मूल्य, मान्यतालाई कुठाराघात गर्दछ । सभामुखलाई संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा जोगाउने गरी काम गर्न गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ लेखकले भने । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबार संसद्मा सम्बोधनका क्रममा कांग्रेसमाथि लगाएका आरोपलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।
कांग्रेस उपसभापति तथा प्रतिनिधिसभा सांसद धनराज गुरुङले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध निवेदन दिएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतबाट टुंगो लागेको कूटनीतिक राहदानीसम्बन्धी विषयमा आफूलाई मिथ्या आरोप लगाएको भन्दै संसद्को अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिएका हुन् । गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबारको प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधनका क्रममा तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएको गुरुङको निवेदनमा छ ।
