पुँजी बजारको संरचना बलियो बनाउन भन्दै धितोपत्र बोर्डले विभिन्न समयमा बनाएको अध्ययन समितिको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ । बोर्डले बनाएको समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरे पनि सुझावलाई कार्यान्वयनमा लगेको देखिँदैन । पछिल्लो दुई वर्षमा बोर्डले चारवटा समिति बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको छ ।
बोर्डले पछिल्लो समय, गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भिर्याउन बनाएको समिति, जलविद्युत् समूहका सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र सोको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन समिति, सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)मा १० कित्ता नीतिलाई हटाउने अध्ययन समिति, ब्रोकर कमिसन घटाउने सम्बन्धमा बोर्डस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । यी समितिले बनाएका अध्ययन प्रतिवेदनमा ब्रोकर कमिसन घटाउने सम्बन्धमा बनेको अध्ययन समितिबाहेक अन्यको प्रतिवेदन औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने सम्बन्धमा बनेको अध्ययन समिति
दोस्रो बजारको कारोबारमा गैरआवासीय नेपालीलाई समेत भित्र्याएर पुँजी बजारमार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनमा थप योगदान गरी समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील तथा चलायमान बनाउन बोर्डमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सुजनकुमार काफ्ले संयोजकत्वमा बोर्डका विज्ञ सदस्य भोला ढुंगाना, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सदस्यसचिवमा बोर्डको उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल सदस्य रहेको अध्ययन समिति बनेको थियो । उक्त समितिले तीन महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदनमा एनआरएनएले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गरेको लगानीबाट आर्जित मुनाफा तथा लाभांशको वार्षिक १० लाखसम्म फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि बाटो खुला गरिएको छ । प्रतिवेदनलाई आधार मानेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि लगानी गर्न खुला गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिएको छैन । अहिले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको जिम्मा पुगेको बोर्डका प्रवक्ता तथा अध्ययन समिति सदस्य मुक्ति श्रेष्ठले बताए ।
जलविद्युत् समूहका सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्थाबारे बनेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन
जलविद्युत् समूहका सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र सोको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक सहसचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा चैत ०७९ मा समिति गठन भएको थियो । यो विषयमा प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफल मात्र भएको श्रेष्ठले बताए । सरकारले ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रतिवेदनलाई भने एक वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मंगलबारबाट बोर्डको समितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा १० प्रतिशतका दरले ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदनले पूर्णता पाएको हो ।
१० कित्ता नीतिको विषयमा अध्ययन समिति
बोर्डले १० कित्ताको नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न बनेको अध्ययन समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । गत २५ मंसिरमा बसेको बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले बोर्ड सदस्य प्रवीणकुमार झाको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)मा १० कित्ताको नीतिलाई हटाउन बनेको अध्ययन समितिले हालसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन । १० कित्ताको नीतिलाई हटाउन नहुने भन्दै समिति बनेदेखि नै चर्को आलोचना भएपछि यो समितिले अध्ययन नै गर्न सकेको छैन ।
