कैलालीको टीकापुरमा जंगलको नाममा रहेको १५ बिघा सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार नापी र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तथा जग्गाधनीसहित आठजनालाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी तवरले व्यक्तिका नाममा कायम गरी २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
साबिक नारायणपुर गाविस वडा नं. ८ को फिल्डबुकमा ०२१ मा जंगल जनिइसकेको कित्ता नं. १३९ बाट कित्ताकाट भई जंगल नै कायम रहेको कित्ता नं. ३५१ को २७ बिघा १४ कट्ठा १७ धुर सरकारी सार्वजनिक जग्गा थियो।
त्यसमध्येबाट कित्ताकाट गरी स्रेस्ता कायम गराउने उद्देश्यले फिल्ड प्रतिवेदन तथा कित्ताकाटका लागि नापी कार्यालय, टीकापुरलाई पत्राचार गरिएको थियो। नापी कार्यालयले उक्त कित्ताको कित्ताकाट गरी कित्ता नं. ९०८ कायम गरेको थियो। त्यसको क्षेत्रफल १५ बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा जग्गाधनी स्रेस्ता पुर्जा बनाउन निर्णयार्थ टिप्पणी उठान गरी निर्णयसमेत गरेर हकभोगको जग्गा बनाइयो।
गैरकानुनी तवरबाट जंगलको जग्गाको नाममा रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा लगिएको थियो। विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशीलबहादुर रावल र विमलबहादुर रावलको संयुक्त नाममा स्रेस्ता पुर्जा कायम गरी हक हस्तान्तरणसमेत गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
जंगलको जग्गा व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता पुर्जा कायम गरी हक हस्तान्तरणसमेत गरेकोमा पछि त्यस जग्गाको दर्ता स्रेस्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात नापी कार्यालयको अभिलेखबाटसमेत नष्ट गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मालपोत कार्यालय टीकापुरको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार उक्त जग्गाको मूल्य २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। त्यही रकमलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले मालपोत कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मोहन स्नेही रसाइली र नासु अग्निबहादुर शाहीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
कार्यालयको अभिलेखलाई अनदेखा गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा हकभोगको हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन पेस गरी त्यसैका आधारमा कित्ताकाट आदेश दिई साबिक जंगल जनिएको कित्ताबाट कित्ताकाट गरी नयाँ कित्ता ९०८ कायम गरेर १५ बिघा जग्गा कायम गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख एवं नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र सर्वेक्षक दशरथ मण्डललाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ।
साबिकमा जंगलको नाममा रही कित्ताकाट हुँदै जंगलकै नाममा कायम रहेको भन्ने विषयको अभिलेख कहीँकतै उल्लेख नगरी जग्गा कित्ताकाटको पत्र दस्तखत गरी नापीले मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो।
नापी कार्यालयबाट प्राप्त कित्ताकाट पत्र, नक्सा, प्लट रजिस्टार उतारलाई आधार बनाई मालपोतले उक्त जग्गा गैरकानुनी तवरबाट विन्द्रा, कमल, सुशील र विमलको संयुक्त नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र पुर्जा बनाई हक हस्तान्तरण गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
त्यसमा संलग्न नापी अधिकृत चन्द र सर्वेक्षक मण्डललाई पनि अख्तियारले २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ नै बिगो कायम गरी प्रतिवादी बनाएको छ। त्यस्तै, जंगलको नाममा रहेको १५ बिघा सरकारी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बनाउने विन्द्रा, कमल, सुशील र विमल चारैजनालाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ।
आफ्नो नाममा रहेका साबिक नारायणपुर ८ को कित्ता नं. १६० र १६१ को बीचमा रहेको फिल्डबुकमा जंगल जनिसकेको कित्ता नं. १६२ बाट कित्ताकाट भई जंगलकै नाममा कायम भएको कित्ता नं. ३५१ मध्येको केही भाग जग्गा आफूखुसी भोग गरी भोगकै आधारमा हकदाबी लिई उनीहरूले विनाप्रमाण जग्गाधनी पुर्जाका लागि निवेदन दिएका थिए।
मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई उनीहरूले नापी कार्यालयसमेतका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी जंगलको नाममा रहेको कित्ता नं. ३५१ को २७ विघा १४ कट्ठा १७ धुरबाट कित्ताकाट गरी ९०८ कायम गरेर त्यसको १५ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा गैरकानुनी तवरले आफ्नो नाममा कायम गरी संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र पुर्जा बनाई भोग गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
उनीहरूविरुद्ध पनि २४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ नै बिगो कायम गरी साबिकमा जंगलको नाममा रहेको जग्गा पूर्ववत् कायम गर्ने गरी भोग हटाउनेसमेत आदेशको मागदाबी गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।
