बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू व्यापारिक रियल इस्टेट क्षेत्रभन्दा आवासीय कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आवासीय कर्जामा उदार नीति लिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत घरकर्जा बढाएका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकको चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नौ महिनामा आवासीय व्यक्तिगत घरकर्जातर्फ ३८ अर्ब ६३ करोड २१ लाख लगानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १० अर्ब ३२ करोड २० लाख मात्रै यस्तो कर्जा प्रवाह भएको थियो । आव ०७७/७८ मा ४५ अर्ब ७१ करोड आवासीय घरकर्जाका रूपमा प्रवाह भएको थियो । केन्द्रीय बैंकले पनि व्यापारिक रियल इस्टेटको दाँजोमा आवासीय घरकर्जाको जोखिमभार कम राखिदिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सहज भएको बैंकरहरू बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाखबाट बढाएर दुई करोड पुर्याएको थियो । पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले त ५० लाखमाथिको कर्जाको जोखिमभार घटाएर १२५ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
नबिल बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सिइओ) मनोज ज्ञवालीले केन्द्रीय बैंकको लचक नीतिले आवासीय कर्जामा वृद्धि भएको बताए । उनले भने, ‘घरजग्गा क्षेत्रमा खुकुलो नीति लिनेबित्तिकै अर्थतन्त्रका अन्य पक्षमा पनि सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
आवासीय कर्जामा दुई करोडभन्दा बढी कर्जा पाएका आवासीय रियल इस्टेट कर्जातर्फ चार अर्ब ९० करोड प्रवाह भएको छ । गत आवमा यस्तो कर्जा तीन अर्ब ४७ लाख रुपैयाँ थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १५ अर्ब ५१ करोडको यस्तो कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा अपार्टमेन्ट निर्माणमा भने कर्जा प्रवाह सुस्त छ । चालू आवको नौ महिनामा एक अर्ब ४५ करोड मात्रै यस्तो कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आव ०७९/८० मा यस्तो कर्जा प्रवाह पाँच अर्ब ७६ करोड थियो । व्यापार–व्यवसायमा देखापरेको शिथिलताले यस्तो व्यापारिक रियल इस्टेट क्षेत्रमा जाने कर्जा सुस्त बनेको हो । निर्माण सकिएर आम्दानी गर्न थालेका व्यापारिक कम्प्लेक्समा त ऋण प्रवाह नै ठप्प छ ।
नीतिगत लचकता अपनाउँदै राष्ट्र बैंक
घरजग्गा कारोबार सुस्त भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमै समस्या देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो भएको छ । धितोमा ६७ प्रतिशत ओगटेको रियल इस्टेट क्षेत्र चलायमान नबन्दा बैंकहरूको धितो असुली नै प्रभावित छ । निष्क्रिय कर्जाको अनुपातमा भएको वृद्धिसँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि थुप्रिँदै गएपछि केन्द्रीय बैंक लचिलो बनेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा खुकुलो नीति लिएको हो । यो नीतिअनुसार आम्दानीको ७० प्रतिशतले थेग्ने गरी घरजग्गा खरिदका लागि ऋण लिन पाइने भएको छ । कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा आम्दानीको विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको ठूलो आधार नै घरजग्गा भएकाले केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा क्षेत्रको शिथिलतालाई सम्बोधन गरेको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले बताए । उनले भने, ‘कुल धितोमा ६७ प्रतिशत र स्थिर सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा ओगटेको घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुँदा यसले अर्थतन्त्रमै ठूला असर पुर्याएको छ । त्यसैले पनि यसलाई चलायमान राख्नुपर्ने भएको छ ।’
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र परम्परागत शैलीमा चलिआएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी रियल इस्टेटमा जानबाट रोक्न सम्भव नरहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकबाहेकका अन्य सरकारी निकायमा पनि घरजग्गालाई नै सुरक्षित धितो मान्ने परम्परागत सोच कायमै छ ।
परियोजनामा आधारित कर्जामा कमसल धितोको आरोपमा कारबाही हुने गतिविधि बढ्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हच्किएका छन् । त्यसैले परियोजनामा आधारित कर्जा दिन सरकारको एकसूत्र नीति लागू नभएसम्म घरजग्गा नै अर्थतन्त्रको बलियो जग कायम रहने उनको भनाइ छ ।
जग्गा खरिद र प्लटिङमा छैन सुधार
रियल इस्टेट क्षेत्रका आवासीय र व्यापारिक कम्प्लेक्समा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी देखिए पनि जग्गा खरिद र प्लटिङमा शिथिलता कायमै छ । गत वर्ष नौ अर्ब १२ करोडको कर्जा जग्गा खरिद र प्लटिङमा गएकोमा यो आवको नौ महिनामा चार अर्ब १२ करोडमा सीमित छ । यसमा अकासिएको जग्गाको मूल्य प्रमुख कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहरी क्षेत्रभित्र पर्ने अचल सम्पत्तिको धितोका आधारमा व्यक्ति वा व्यापारिक संस्थालाई विनाप्रयोजन ५० लाखभन्दा बढीको ऋण दिन पाउँछन् । यद्यपि, व्यक्तिगत कर्जाको हकमा उद्देश्य खुलेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गत वर्षदेखि ठप्प नै छ ।
