कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि अध्ययन गरिराखेको बताएका छन् ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंसहित विभिन्न संघसंस्थाका तर्फबाट बुझाएको मागपत्र सोमबार ग्रहण गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सबैलाई मान्य हुने गरी संक्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्ने र यसका लागि सबैसँग छलफल र संवादबाटै निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए ।
मागपत्रमा सिफारिस समितिको गठन तथा पदाधिकारी छनोट प्रक्रियाको सवालमा संशोधनको प्रस्ताव समेटिएको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको भन्नेलगायत विधेयकको विद्यमान हैसियतका बारेमा जानकारी गराउने रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासले सुमन अधिकारीको मुद्दामा गरेको आदेशले निर्दिष्ट गरेअनुरूप कानुन संशोधनको उद्देश्यले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विचाराधीन संशोधन विधेयक संसद्बाट टुंगो लागेपछि अविलम्ब आयोगका पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउने भन्ने रहेको छ ।
