अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समृद्धिमा जोड दिँदै सामाजिक न्यायको उपेक्षा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदका सवालमा जवाफ पेस गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘समृद्धिमा मात्र नभई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा हाम्रो जोड रहने भएकाले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
विनियोज विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई परिवर्तित सन्दर्भअनुसार संशोधन गर्ने संकेत पनि उनले दिएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेस गर्नुभएको विनियोजन विधेयक ०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय सांसदहरूले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनुभएको छ । सरकारका नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भअनुसारको आवश्यकता, सम्भावना र सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ ।’
आगामी वर्षको बजेट १६औँ योजनाको सोचअनुसारको पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने वर्ष हुने उनको भनाइ छ । उनले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेटलक्षित हुने बताए ।
सरकारमा सामेल गठबन्धनको तर्फबाट मंगलबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा संकल्प जारी भएको छ । सो संकल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौतीका साथै मिटरब्याजी, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कदम चाल्ने रहेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उक्त संकल्पपत्रको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने उनको प्रतिबद्धता छ । उनले भने, ‘मिटरब्याजी, सहकारी र लघुवित्तसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न हालै मात्र विभिन्न कदम चालिएको र त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिएको कुरा माननीयज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।’
काल्पनिक आम्दानीको स्रोत देखाएर ठूलो आकारको
बजेट नल्याउन पूर्वअर्थमन्त्री महतको चेतावनी
संसद्मा बोल्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले काल्पनिक स्रोत देखाएर ठूलो आकारको बजेट नल्याउन चेतावनी दिएका छन् । उनले २१ खर्बको बजेट ल्याउने जानकारी प्राप्त भएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने तर्क राखे ।
महत अर्थमन्त्री हुँदा स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । उनले भने, ‘बजेटरी प्रणालीमा बेथिति आएको छ, यसलाई थितिमा ल्याउनुपर्छ । मैले सुनिरहेको छु, २१ खर्बको बजेट बनाउने तयारी छ । सके त ३० खर्ब जतिको बजेट किन नबनाउने ? काल्पनिक आम्दानीको स्रोत देखाएर ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्ति छ । त्यसपछि सबै ठाउँमा राखेको घोषणा गर्ने जे–जे माग छन्, त्यसलाई वितरण गरेर पूर्ति गर्दा एकछिन सबै खुसी भएका देखिन्छन् । यसले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्छ ।
तीन खर्च ३१ अर्ब यो वर्ष साँवाब्याज तिर्नुपर्छ । चार खर्ब ३५ अर्ब ऋण तिर्न छुट्याउनुपर्छ । सात प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा छुट्याउनैपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको ठूलो दायित्व पूर्ति गर्नैपर्छ । हामीसँग बाँकी स्रोतको प्राथमिकीकरण नगर्ने हो भने समस्या आउँछ ।’ उनले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा पेस भएका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई स्वामित्व लिन नखोजे पनि यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै सहमतिमा आएको बताए ।
संकटबाट मुक्ति दिलाउने, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने, त्यसको प्रतिफल आमनागरिकमा पुर्याउने हो भने सबैजना अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीभित्र मितव्ययिता चाहिन्छ, प्राथमिकता चाहिन्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँछ, कुनमा आउँदैन । यहीँ आधारमा प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गरेका हौँ । त्यसकै आधारमा आउँदो जेठ १५ मा आउने बजेटको खाका तय गरेका थियौँ । जसरी विष्णुजीलाई यसको स्वामित्व लिन गाह्रो भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री स्वयंले यसबीचमा भएको उपलब्धिलाई गन्नुभएको छ ।’
