आज पनि टुंगिएन टिआरसी विधेयक, कानुनमन्त्रीले मागे थप समय

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सहमतिनजिक पुगेको भनिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक टुंग्याउन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले थप समय मागेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सकारात्मक बनेपछि आइतबारै विधेयक टुंग्याउने तयारी स्वरूप कानुन समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा मन्त्री गुरुङले केही विषय थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि कानुन समितिको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ।

पीडितले सहमति नदिए अभियोजनमा जाने, अभियोजन गर्दा सजाय घटी कति गर्ने भन्ने अधिकार अभियोजकलाई दिने कि ऐनमै तोक्ने भन्नेमा टुंगो नलागेपछि कानुनमन्त्रीले थप गृहकार्यका लागि समय मागेका हुन्।

विधेयकमा रहेको ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ भन्ने शब्दको अगाडि ‘नियतवश’ भन्ने शब्द थप्नेमा सहमति भइसकेको छ। स्वेच्छाचारीपूर्वक हत्या वा दोहोरो भिडन्तबाहेकका सबै हत्या भन्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा ‘नियतवश स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्या’ राख्ने सहमति जुटेको हो। 

यस्तै, बालसेना तथा अयोग्य लडाकुलाई लोकतान्त्रिक योद्धा भनेर परिपूरणमा समेट्ने सहमति पनि भएको छ। विधेयकमा अब स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने तथा घटी सजाय प्रतिशत तोक्ने वा अभियोजनमा छोड्ने भन्ने दुई मुद्दा मिल्न बाँकी छन्। 

समितिको आगामी बैठकमा मस्यौदा पेस गर्ने सहमति भएको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले घटी सजायको विषयमा संसारमा धेरै किसिमका प्रचलन रहेको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायको लागि छलफल चलिरहेको बताए। 

उनले सहमति जुट्न नसके प्रक्रियामा जानुपर्ने कुरा आफूले आज पनि उठाएको बताए।