लगानी सम्मेलन– २०८१ : पौने दुई खर्बका चार परियोजनाको विकास सम्झौता गर्ने तयारी

सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनमा एक खर्ब ७४ अर्ब ४९ करोडबराबरका चार परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अन्तिम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । सम्मेलनमा डाबर नेपाल प्रालिको क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरण परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारी छ । यसैगरी, तीन सय २७ मेगावाट अपर मस्र्याङ्दी–२, चीन नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क र ब्याट्री स्टोरेज प्लान्टसहितको दुई सय ५० मेगावाटको सोलार प्लान्टको भने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने तयारी गरिएको हो । लगानी बोर्डको प्रस्तावमा लगानी सम्मेलनको प्राविधिक समितिले उक्त परियोजनाबारे मूल्यांकन गरिरहेको छ । सोही सम्मेलनमा यी चार परियोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तिम सम्झौता गरिने बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि सचिवालयको रूपमा समेत काम गर्दै आएको छ । 

‘अहिले सम्मेलनमा सोकेस गर्नका लागि झन्डै एक सय २८ परियोजनाको मूल्यांकन गरिरहेका छौँ । त्यसमा यी चार परियोजनामा भने कार्यान्वयनका लागि अन्तिम सम्झौता (पिआइए तथा पिडिए) गर्न सकिने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः लगानी सम्मेलनमा यसले पूर्णता पाउनेछ ।’ उक्त सम्झौता भएपछि पौने दुई खर्बका यी परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नेछन् । 

यी चारवटै आयोजनामा विदेशी लगानी आउँदै छ । क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरणमा डाबर नेपालले भारतबाट नौ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख भारतीय लगानी ल्याउँदै छ, यो लगानी २५ माघ ०७८ मा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेको छ । 

लमजुङ र मनाङमा बन्ने तीन सय २७ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ मा पनि चीनको लगानी आउँदै छ । नेपालको बुटवल पावरसहित चीनको सिन्चेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र क्युवाइसी इन्टरनेसनलले यो परियोजनामा ७८ अर्ब ३० करोड ६४ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दै छन् । ५ असार ०७७ मा बोर्डले उक्त लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ ।

झापाको दमकमा पनि चीनकै लगानीमा औद्योगिक पार्क बन्दै छ । त्यसमा ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन, जिङपिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कले संयुक्त रूपमा ६४ अर्ब ९० करोड लगानी गर्दै छन्, त्यो लगानी १७ साउन ०७६ मा बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेको छ । 

यसैगरी, बाँके र कपिलवस्तुमा बन्ने १२५/१२५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट परियोजनामा भने सिंगापुरको लगानी आउँदै छ । ४० मेगावाटको ब्याट्री स्टोरेज प्लान्टसहित यो परियोजनामा सिंगारपुरको राइजेन इनर्जीले २१ अर्ब ६० करोड लगानी गर्दै छ । जुन लगानी रकम १ साउन ०७५ मा नै बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेको छ । निर्माणमा जान लागेको यो सबैभन्दा ठूलो सोलार प्लान्ट हो । 

लगानी बोर्डले उक्त परियोजनाबारे विभिन्न चरणमा विकासकर्तासँग अध्ययन गर्न समझदारी दिने तथा लगानी स्वीकृत गरेको थियो । अब भने उक्त परियोजनालाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराउने गरी अन्तिम सम्झौता गर्न लागिएको हो, त्यसपछि उक्त परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछन् । यद्यपि, लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिने परियोजनाहरूको अन्तिम सूची भने तयार हुन बाँकी छ । चारवटा जलाशययुक्त जलविद्युत्सहित १४ परियोजना लगानीका लागि सम्भाव्य, चार अझै थपिने सम्मेलनमा सोकेस गरिनेमध्ये हालसम्म थप १४ परियोजना भने लगानीका लागि सम्भाव्य देखिएका छन् । प्रस्तावलाई उक्त आयोजनाका रूपमा लगानी घोषणा गर्न पुग्ने गरी अध्ययन, मूल्यांकन तथा आधारभूत तथ्यांक तयार भइसकेको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यो संख्या थप बढ्न सक्ने पनि उनले बताए ।

‘सम्मेलनका लागि भनेर अहिले एक सय २८ आयोजनाको मूल्यांकन भइरहेको छ । त्यसमा चार आयोजनाको त पिडिए तथा पिआइए नै हुने भयो । त्यसबाहेक १४ आयोजना भने लगानीका लागि सम्भाव्य देखिएका छन् । यी आयोजना अवधारणाको चरणभन्दा माथि र विस्तृत अध्ययनभन्दा तल्लो चरणमा छन् । यस्ता आयोजनाको संख्या थप बढ्ने सम्भावना पनि छ । लगानीकर्ताले अब विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै उक्त परियोजनाहरू अघि बढाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यीबाहेक अन्य आयोजना पनि सम्मेलनमा सोकेस हुनेछन् । लगानीकर्ताले आगामी दिनमा प्रारम्भिक तथा विस्तृत अध्ययन गरेर त्यस्ता परियोजना बनाउन पनि सक्छन् । लगानीकर्ता आफैँले परियोजना पहिचान गरेर प्रस्ताव गर्छन् भने पनि हामी सहजीकरण गर्छाैँ ।’

लगानीका लागि सम्भाव्य देखिएका १४ परियोजनामा चारवटा ठूला जलाशययुक्त आयोजना रहेका छन् । त्यसमा दुई सय १८ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, १,२१६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय, ६ सय ५० मेगावाटको कालीगण्डकी–२ र ३७७.१ मेगावाटको भारभुङ स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । बोर्डका अनुसार नौमुरे र खिम्तीको इकोनोमिक इन्टरनल रेट अफ रिटर्न क्रमशः १०.४४ प्रतिशत र १२.१५ प्रतिशत छ । यसैगरी, कालीगण्डकी–२ र भारभुङको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न क्रमशः ९.७० प्रतिशत र १०.५० प्रतिशत रहेको छ । विद्युत् विकास विभागले सम्मेलनमा यी आयोजना लगानी सम्मेलनमा सोकेस गर्न प्रस्ताव गरेको हो । यी चार परियोजनामा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ)को समेत सुविधा दिन सकिने स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी, दैजी औद्योगिक क्षेत्र, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, पाँचखेल सेज पनि लगानीका लागि सम्भाव्य देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।