सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको माइलस्टोनको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले विभिन्न २७ निकायका लागि तय गरेका तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनमध्ये माघ मसान्तसम्ममा साढे १८ प्रतिशत अर्थात् ६ सय ३३ मात्रै सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, ७४.३ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार पाँच सय ४३ माइलस्टोन कार्यान्वयनका चरणमा छन् भने ७.२ प्रतिशत अर्थात् दुई सय ४५ सुरु नै भएका छैनन् ।
चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माघ मसान्तसम्मको प्रगति सन्तोषप्रद नभएको बताए । मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफैँले किटान गरेका लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै उनले यसको चित्तबुझ्दो कारण खोज्नुपर्ने बताए । ‘हामी आफैँले किटान गरेका लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल किन हुन सकेको छैन ? यसको चित्तबुझ्दो, प्रामाणिक र आधिकारिक उत्तर हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखापरेकोलगायत कारण देखाएर सधैँ नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? यो गम्भीर प्रश्न छ, यसको जवाफ खोज्नुपर्छ ।’
माघ मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने भनेर एक हजार सात सय ६७ माइलस्टोन तोकिएका थिए । यसमध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको उनले बताए । त्यस्तै, ५१ प्रतिशत चालू अवस्थामा र १४ प्रतिशत सुरु नै हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालू आवका लागि तय भएका तीन हजार चार सय २१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये ६ सय ३३ मात्रै सम्पन्न भएको बताए । त्यस्तै, दुई सय ४५ माइलस्टोन अझै सुरु नै हुन नसकेको भन्दै उनले यसले कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको बताए ।
‘गत साउन महिनामा हामी आफैँले माइलस्टोन तोक्यौँ, तर अहिले परिमार्जन गर्नुपर्ने, हटाउनु वा घटाउनुपर्ने परिस्थिति देखियो,’ उनले भने, ‘हामीले लक्ष्य निर्धारण गर्दा नै कहीँ न कहीँ मनोगत भएका रहेछौँ, हाम्रो यथार्थ धरातलसँग त्यति मिलेका छैनन् भन्ने कुरा देखियो ।’ तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशनसमेत दिए ।
बजेटले निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा हुन नसकेकोमा समेत प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरे । ‘माघसम्म कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा झन्डै ४० प्रतिशत, माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, अझ पुँजीगत खर्च त २४ प्रतिशतभन्दा तल छ,’ उनले भने, ‘पुँजी निर्माण नभई विकासले गति लिँदैन भन्ने कुरा त हामी सबैले बुझेकै कुरा हो । अर्थतन्त्र पनि त्यो स्थितिमा चलायमान हुन सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्णय गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति र समन्वय अभावले नतिजा आउन नसकेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादात्म्य नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नुनपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिचकिचाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन ।’
मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताए ।
‘घिटीघिटी चलेका बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट रोक्छौँ’
समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले घिटीघिटीको अवस्थामा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट रोक्ने बताए । उनले छिट्टै सम्पन्न हुने र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूत गराउने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट हाल्ने बताए । ‘जुन छिटो सकिन्छ र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्छन्, ती बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेट दिने हो,’ उनले भने, ‘जुन आयोजना सम्पन्न हुन सक्नेजस्तो छैन, घिटीघिटी चलिरहेको छ, त्यसलाई रोकी नै दिने हो ।’ प्राथमिकताका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन नगर्ने हो भने अर्को वर्षलाई झन् ठूलो भार पर्ने उनले बताए ।
जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति पुर्याउनेबाटै क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताए । समीक्षा बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीले निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलुकलाई कति हानि–नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘पछिल्लो समयमा प्रशासन यन्त्रमा काम गरे कारबाही भोग्नुपर्ने, तर कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने वेला भइसकेको छ । यसको असर अन्ततः हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।’ सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियमबमोजिम गतिशील र सिर्जनशील निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाई अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले आमनागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटो–छरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह गर्न निर्देशन दिए ।