नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आप्रवाह अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । पछिल्लो साढे पाँच वर्षमा उद्योग विभाग र लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको कुल एफडिआईमध्ये ७.२० प्रतिशत मात्र वास्तविक रूपमा भित्रिएको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ यता विभिन्न देशका लगानीकर्ताबाट १२ खर्ब १९ अर्ब सात करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । तर, वास्तविक रूपमा ८७ अर्ब ७६ करोड मात्रै भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो अवधिमा लगानी बोर्डबाट १० खर्ब १३ अर्ब १६ करोड र उद्योग विभागबाट दुई खर्ब ६ करोड विदेशी लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।
विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवकै प्रतिबद्धताले पनि लगानीकर्ता आश्वस्त हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको एफडिआईको आँकडाले देखाउँछ । अधिकतम ६ अर्ब लगानी र दुई सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत उद्योग विभागबाट र त्यसभन्दा माथिको लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्दै आएको छ । उद्योग विभागले उद्योगसम्बद्ध र लगानी बोर्डले परियोजनामा आउने लगानी स्वीकृत तथा सहजीकरण गर्दै आएको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले बताए ।
सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन नसकेका कारण सोचेजति वैदेशिक लगानी नभित्रिएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । नेपालमा लगानी गर्ने भनेर हौसिएर आएका लगानीकर्ता यहाँको नीतिगत र प्रशासनिक झन्झटले आजित भएर फर्किंदा प्रतिबद्धताबमोजिमको लगानी नभित्रिने गरेको उनको तर्क छ । ‘नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै आइरहेको हुन्छ, तर वास्तविक आप्रवाह अत्यन्तै कम छ,’ थापाले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको स्वीकृति लिइसकेपछि उद्योग दर्तादेखि जग्गा प्राप्ति गर्न, स्थानीय अवरोध छिचोल्न, प्यान कार्ड लिन, भ्याटमा दर्ता हुन, बैंकमा खाता खोल्न धेरै झन्झट व्यहोर्नुपर्छ । यसमा लगानीकर्ताको धेरै समय बित्छ र आफैँ निरुत्साहित भएर फर्किन्छन् ।’
कतिपय लगानीकर्ता नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि फर्किएको हुन सक्ने सहसचिव भुसालको भनाइ छ । ‘नीतिगत सुधार धेरै भइसकेको छ । तर, प्रक्रियागत झन्झट अझै छ । जग्गा प्राप्ति र इआइएका कारण लगानीकर्तालाई केही ढिलाइ भएको छ । सरकारले मागेजति जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । किन्न पनि निकै महँगो छ । त्यो पनि लोकेसनमा नपाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारका निकायहरूकै पोलिसीमा एकरूपता छैन, एउटा निकायले दिएको सेवा–सुविधा अर्को निकायबाट कटौती हुने अवस्था छ । सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झट समाधान गर्न त्यसैअनुरूप काम गर्दै छौँ । लगानी सहजीकरण गर्न लगानीसम्बद्ध विभिन्न १० वटा कानुन परिमार्जन हुँदै छन् ।’
६ महिनामा साढे चार अर्ब भित्रियो
चालू आवको ६ महिनामा चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत आवको यसै अवधिसँग तुलना गर्दा यो लगानी ७७.५ प्रतिशतले बढी देखिन्छ । तर, आव ०/७९ को तुलनामा भने ६१ प्रतिशतले कम रहेको हो । गत आव ०७९/८० को ६ महिनामा दुई अर्ब ५६ करोड र आव ०७८/७९ मा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
चालू आवको ६ महिनामा उद्योग विभागले दुई सय २६ उद्योग तथा परियोजनाको २२ अर्ब ३३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । तर, यही अवधिमा वास्तविक रूपमा चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
कुन वर्ष कति एफडिआई भित्रियो ?
पाँच वर्षमा आव ०७६/७७ मा सबैभन्दा धेरै एफडिआई प्रतिबद्धता र आव ०७७/७८ मा सबैभन्दा धेरै एफडिआई भित्रिएको देखिन्छ । आव ०७६/७७ मा तीन खर्ब ८० अर्बको लगानी प्रतिबद्धता र आव ०७७/७८ मा १९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ वास्तविक रूपमा लगानी भित्रिएको छ । आव ०७५/७६ मा १६ अर्ब ६५ करोड, आव ०७६/७७ मा १९ अर्ब ६८ करोड, आव ०७८/७९ मा १९ अर्ब २२ करोड, आव ०७९/८० मा सात अर्ब ७७ करोड र आव ०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ वास्तविक एफडिआई भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आव ०७५/७६ देखि चालू आवको पुस मसान्तसम्म नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले कुल ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रिप्याट्रिएसन लगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । यो रकम नेपाल भित्रिएको कुल एफडिआईको ७.५८ प्रतिशत हो । विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले आव ०७५/७६ मा तीन अर्ब ५८ करोड, आव ०७६/७७ मा २० करोड, आव ०७७/७८ मा ४० करोड, आव ०७८/७९ मा ६६ करोड, आव ०७९/८० मा एक अर्ब ८१ करोड र आव ०८०/८१ को ६ महिनामा ७८ लाख रुपैयाँ रिप्याट्रिएसन लगेका छन् ।
