गिरीबन्धु टी–इस्टेटको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सच्याएको छ । अन्य नीतिगत भ्रष्टाचारमा यसको प्रभाव के हुन सक्छ ?
सर्वाेच्च अदालतले संविधानको धारा १३३ (१) र (२) अनुसार बदनियतलाई पहिचान गरी बदर गरिदिएर असाध्यै सराहनीय काम गरेको छ । गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण तत्कालीन सरकारको ठूलो ‘मिस एड्भेन्चर(दुस्साहस)’ थियो । दूषित मनसायले केपी ओलीको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर गिरीबन्धुको जमिन बेच्न र सट्टापट्टा गर्न दिने दुस्साहसपूर्ण कार्य गरेको थियो । त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले रोकेर उनीहरूको बदनियतलाई उजागर गरिदिएको छ । २०२० सालको भूमि ऐनको मर्म कायम भएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू किन कारबाहीको दायरामा नआएका ?
तलका साना मान्छे परून्, हामी माथिका जोगिऔँ भनेर ‘नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने’ बनाइयो । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि पियनसम्मलाई एउटै कानुन लागू हुन्छ । ‘पोलिसी डिसिजन’ ठीक कि बेठीक भन्ने विषयमा पो अख्तियार प्रवेश नगर्ने । त्यसमा खाएको घुसमा त अख्तियारले कारबाही गर्न पाउनुपर्छ । त्यसको गलत प्रयोग भएको थियो । अब त्यो सच्चिन थप सहज भएको छ । यद्यपि, डिभिजन बेन्चले नीतिगत निर्णयमा हात हाल्नू भनेर अख्तियारलाई बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको केसमा नै भनिसकेको छ । यसर्थ, नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले विनाहिचकिचाहट हात हाल्नुपर्छ ।
अख्तियार यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारमा किन प्रवेश गर्न नसकेको होला ?
राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई समात्ने अख्तियारले हो । त्यहीँ आफ्नो मान्छे राख्दिसकेपछि अख्तियारले कसरी एक्टिभिजम देखाउँछ ? सर्वाेच्चको यो फैसलालाई आधार मानेर अख्तियारले अब अनुसन्धान एवं अभियोजन अगाडि बढाउनुपर्छ ।
