हिउँदे अधिवेशनमै संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सबै कानुन बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता
सरकारले संघीय संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनमै संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सबै कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा शीर्ष नेता, संघीय मन्त्री र सांसदहरू अनुदार रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी संसद् अधिवेशनबाट आवश्यक कानुन बन्ने विश्वास दिलाएका हुन् ।
बुधबार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार गठबन्धन दलका शीर्ष नेता र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू र सबै मुख्यमन्त्रीहरूलाई राखेर छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी छलफल संघीयता कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक महत्वका रहेको बताएका छन् ।
‘आज गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू र मुख्यमन्त्रीहरूलाई सँगै राखेर बालुवाटारमा छलफल गरेको छु । आज नै संघीय मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीहरू सँगै राखेर सिंहदरबारमा छलफल गरेको छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘संसद् अधिवेशन चलिरहेको सन्दर्भमा यी छलफल संघीयता कार्यान्वयनमा रणनीतिक महत्वका हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले गठबन्धनमै रहेका दलका शीर्ष नेता, संघीय मन्त्री र सांसदहरूले सक्रियता नदेखाएको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूसँग संविधानमै भएको अधिकार दिन संघले आनाकानी गरेको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय मन्त्रीहरूलाई सक्रियतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिएका छन् । ‘संघीयता कार्यान्वयन हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ । संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्,’ मुख्यमन्त्रीहरूस“गको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै भने । मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा तीनै तहबीच समन्वयमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि मुख्यमन्त्रीहरूले आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । शीर्ष नेताहरूसँगको बैठकमा सहभागी जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनका अनुसार छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेशले समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।
उनीहरूले केन्द्रले यस विषयमा ढिलाइ गर्न नहुने र शीर्ष तहबाट गम्भीर रूपमा लिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेका गुनासो नै हामीलाई सामूहिक रूपमा सुनाउनुभयो । विशेषगरी केन्द्रले ऐन नबनाउँदा प्रदेशले भोग्नुपरेका समस्यामा उहाँहरूको जोड थियो,’ प्रवक्ता सुमनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गठबन्धन प्रतिबद्ध रहेको आश्वस्त पारेका थिए । ‘हिजोसम्म तपाईंहरूको कुरा सुन्ने म मात्रै थिएँ । अब सत्तागठबन्धन तपाईंहरूको साथमा छ । हामी चालू हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेशमा आवश्यक र बन्न नसकेका कानुन निर्माण गर्नेछौँ,’ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा गरेको प्रतिबद्धताबारे सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनसहित सत्तासाझेदार दलका नेता सहभागी थिए ।
बुधबार प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक बसेको थियो । बुधबार सम्पन्न बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा संघीय सरकारले गर्न बाँकी कार्ययोजना र हालसम्म भएका तथा कार्यान्वनमा देखिएका समस्याबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
