चार कम्प्युटर इन्जिनियर थपेर दरबन्दी संख्या ३९ कायम
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभागमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको छ । गत ९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभाग र केन्द्रसहित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ । यससँगै राष्ट्रिय सुरक्षा प्रविधि केन्द्र विभागमातहत आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दी तेरिजअनुसार सूचना प्रविधि विभागमा कम्प्युटर इन्जिनियरको चार दरबन्दी थप गरी साबिकको दरबन्दी संख्या ३५ बाट बढाएर कुल ३९ कायम गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सूचना प्रविधि सेवातर्फका कम्प्युटर इन्जिनियर ४४, उपसचिव दुई र सहसचिव कार्यालय प्रमुख रहने गरी कुल ५९ दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र मन्त्रालयअन्तर्गत सोझै रहने गरी स्थापना गर्ने र त्यहाँ कम्प्युटर इन्जिनियरको दुई दरबन्दी थप गरेर कुल दरबन्दी १३ कायम गर्ने संगठन संरचनामा उल्लेख छ ।
नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजअनुसार अब सूचना प्रविधि विभागमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का एकजना महानिर्देशक र एक उपमहानिर्देशक रहनेछन् । त्यसमध्ये महानिर्देशकले विभागको नेतृत्व लिनेछन् भने उपमहानिर्देशक राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रमुख रहनेछन् । विभागमा प्रणाली परीक्षण शाखा, प्रशासन जनशक्ति विकास शाखा, प्रणाली विकास तथा सञ्चालन शाखा र पूर्वाधार विकास, अनुमति, नियमन तथा मापदण्ड निर्धारण शाखा रहनेछन् । यसरी कुल ३९ जनाको दरबन्दी विभागमा रहनेछ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अब विभागअन्तर्गत एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा रहनेछ । त्यसमा विभागकै एक सहसचिव कार्यालय प्रमुख रहने गरी सूचना प्रविधि शाखा, विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन शाखा, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा योजना एकाइ, डिजास्टर रिकभरी कार्यालय, हेटौँडा, सूचना प्रविधि एकाइ, प्रशासन एकाइ र विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन एकाइ रहनेछन् । केन्द्रमा कुल ५९ जनाको दरबन्दी रहनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सोझै मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ । केन्द्र अहिले पनि मन्त्रालयभित्रै छ ।
के हुन्छन् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कर्मचारी ?
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा अहिले अस्थायी र स्थायी गरी ६० जनाको दरबन्दी संरचना छ । त्यसमा नौजना स्थायी छन् भने बाँकी विज्ञ, प्राविधिकसहित करारका कर्मचारी छन् । विकास समिति ऐनअन्तर्गत सञ्चालित केन्द्रमा सरकारले संख्यात्मक रूपमा साबिककै दरबन्दी यथावत् गरिदिएको छ । विभागमा अहिले कार्यकारी निर्देशकमा प्रदीप शर्मा पौडेल छन् । उनको राजनीतिक नियुक्ति हो । केन्द्रलाई विभागमा गाभिएसँगै अब त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे यकिन भएको छैन । नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा कार्यकारी निर्देशकको पद नभएसँगै खारेज भएको छ । यद्यपि, केन्द्रको प्रकृति विशुद्ध प्राविधिक भएकाले ती कर्मचारी नहट्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी केन्द्र अब ‘हाइब्रिड’ संरचनामा जाने बताउँछन् । ‘स्वीकृत दरबन्दीमा एउटा लोकसेवाबाट पदपूर्ति हुने र अर्को बजारका प्राविधिक तथा विज्ञ रहने दरबन्दी पनि रहन्छ,’ उनले भने, ‘साबिकदेखि बसिरहेका प्राविधिक जनशक्तिलाई निरन्तरतन दिन्छौँ । यसको योजना मन्त्रालयले तयार गर्छ ।’ अब पुनर्संरचित राष्ट्रिय सूचना प्रविधिले काम गर्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
बजेट घोषणामै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज उल्लेख
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सूचनाको डाटा बैंकका रूपमा काम गर्दै आएको छ । सरकारी कार्यालयमा रेकर्डको प्रविधीकरण गर्न र सामग्रीको विकास र विस्तारमा केन्द्रले सहयोग गर्दै आएको छ । केन्द्रलाई यस्तै कार्यका लागि स्थापित विभागमा गाभ्ने व्यवस्था बजेटले गरेको हो । सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग प्रवद्र्धन र केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म निजी क्षेत्रअन्तर्गत सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न, सम्भावित अपराधको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा त्यसबाट निम्तिन सक्ने विकृति नियन्त्रण गर्न नियमनका लागि विभागले काम गर्छ ।
कामको दोहोरोपन हटाउन र खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले अनावश्यक कार्यालय खारेजी, मर्ज, पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गर्ने घोषणा चालू आव ०८०/८१ को बजेटले गरेको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो ।
बजेटमा सरकारले स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा अनावश्यक रहेका २० संस्था खारेजीको घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई एकआपसमा गाभ्ने, क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति तत्तत् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो । खारेज हुने निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी समयसीमा बजेटले नै किटान गरिदिएको थियो ।
