स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को २४औँ वार्षिकोत्सवको समुदघाट्न समारोह भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहबीच इप्पानको २४औँ वार्षिकोत्सव उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका हुन्।
समारोहमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले नीति निर्माणलगायतका तहमा काम गरिरहेको बताए। उनले सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भनेर सोचिरहेको पनि जानकारी गराए।
ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशमा ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना निकै बढेर गएकाले यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरूले व्यापार मात्रै नगरेर देश विकासको लागि महत्वपूर्ण योगदानसमेत गरिरहेको बताए। ऊर्जा उत्पादन गरेर व्यापार मात्रै गरेर नपुग्ने भन्दै यसको आन्तरिक उपभोगको क्षेत्र बढाउनुपर्नेमा पनि विशेष जोड दिए। उनले अब ग्रिन डेभलपमेन्टको अवधारणा लिन सके देश विकासको बाटोमा जाने पनि उद्घोष गरे।
श्रेष्ठले ऊर्जा उद्यमीलाई सुरक्षामा कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए। ‘ऊर्जा उद्यमीहरूले निर्धक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ, सुरक्षाको कुनै चिन्ता नलिनू,’ उनले भने।
समारोहका विशेष अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान ६०–७० प्रतिशत रहेको बताए।
उनले निजी क्षेत्रको माग पूरा गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको र निजी क्षेत्रको माग पूरा भएपछि ऊर्जा उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे। पछिल्लो दशकमा आठ सयबाट दुई हजार नाै सय मेगावाट उत्पादन क्षमता पुग्नुमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हात रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले अबको ३–४ महिनामा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित करिब पाँच सय मेगावाट थप विद्युत् प्रणालीमा जोडिने जानकारी गराए।
निजी क्षेत्रले आफूले यति काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता लिएर आए सरकारले त्यसका लागि सहयोग गर्ने पनि मन्त्री बस्नेतले प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि ऊर्जा उद्यमी उत्साहित भएको बताउँदै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने सरकारको सम्झौता निकै स्वागतयोग्य रहेको बताए।
‘अहिले देश ऊर्जामय भएको छ,’ उनले भने ‘सरकारलाई अबको दशक ऊर्जा दशक घोषणा गर्न माग गर्छु। साथै सरकारले अबको दशकलाई ऊर्जा संकटकाल लगाउनसमेत माग गर्दछु।’
अहिले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा भ्याट बढाएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले पहिलाकै दरमा कायम गर्न सरकारसँग माग गरिरहेको स्मरण गराए। ‘ऊर्जा क्षेत्रको भ्याट घटाउने सवालमा अर्थ मन्त्रालयले यो समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान सुझाव दिएको छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयबाटै यो समस्या समाधान हुनेमा हामीहरू विश्वस्त छौँ।’
अध्यक्ष कार्कीले बाढीपहिरोका कारण ३१ आयोजनामा क्षति भएको भन्दै ती आयोजनाको समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरे। उनले १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने स्मरण गराउँदै यसमा राष्ट्र बैकलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरे।
अध्यक्ष कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपाल फर्केपछि घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको भन्दै अब त्यो लगानी जलविद्युत् आयोजनामा लगाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
कार्कीले ट्रान्समिसन लाइन नहुने हो भने विद्युत् धेरै खेर जाने र त्यो अवस्था ऊर्जा उद्यमीले सहन नसक्ने बताए। गत आवमा २–३ सय मेगावाट विद्युत् खेर गएको स्मरण गराउँदै त्यसको असरले बैकले ऊर्जा उद्यमीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको अवस्था आउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
आयोजनामा समयसमयमा तोडफोड हुने, चन्दाआतंक बढेको, फोन नउठाउने हो भने घरमै आएर आतंकित बनाउने गरेको भन्दै सुरक्षामा ध्यान दिन गृह मन्त्रीलाई आग्रह गरे। अहिले ३६ सय मेगावाट क्षमताका पिपिए भएका आयोजनामा बैंकले लगानी नगरेकोले यसको समाधानका लागि सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराए।
कार्कीले अर्बौँका आयोजना बनाउने, विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने ऊर्जा उद्यमीहरूलाई सिंहदरबार छिर्न समस्या भइरहेको भन्दै इप्पानको कार्ड देखाएपछि सिंहदरबार प्रवेश पाउने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
