कानुनको मस्यौदा लेखनमा सांसदले भूमिका खोज्नुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
कानुनको मस्यौदा लेखन एउटा सामान्य ‘ड्राफ्ट’ मात्र होइन । यसको निश्चित विधि हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिन्छ । मन्त्रालयले विज्ञ र सरोकारवालाहरूलाई समेटेर एक समिति बनाउँछ र त्यसले कानुनको मस्यौदा तयार गर्छ । यस क्रममा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले संसद्का विषयगत समितिसँग समन्वय भने गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ । मस्यौदा लेखनको पूरै जिम्मेवारी सांसदलाई दिन भने मिल्दैन । यसमा विषयगत विज्ञताको अभाव पनि हुन सक्छ र प्राविधिक समस्याहरू आउन पनि सक्छन् ।
मस्यौदा लेखनमा सांसदको भूमिका बढाउँदा के फरक पर्ला त ?
कानुनको मस्यौदा निर्माणमा छुट्टै विज्ञता चाहिन्छ । यसमा राखिएका शब्द, शब्दको विशेष अर्थ हुन्छ । अल्पविराम, पूर्णविराम आदिको पनि अलग्गै महत्व हुन्छ । फेरि हाम्रा सांसदले स्वविवेकले काम गर्दैनन् । उनीहरू नेताको निर्देशनअनुसार चल्छन् । संसद्मा छलफल गरेर त्यसमा थपघट गर्नु त उनीहरूको विशेषाधिकार हो । तर, उनीहरू अलि गम्भीर विषय आउनासाथ शीर्ष नेताहरूलाई गुहार्न पुग्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी उता हस्तान्तरण गर्छन् । अनि, उनीहरूलाई मस्यौदा लेख्ने अधिकार किन दिनुपर्यो ?
संसद्मा सांसदहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
यसका लागि ठुलो केही गर्नुपर्दैन । हरेक दलका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक आदिले आआफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिदिने हो भने सांसदको भूमिका स्वतः प्रभावकारी भइहाल्छ ।
