राजस्व संकलनका लागि सरकारले गर्ने खर्च (लागत) ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा प्रतिएक हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न ३.३८ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । जबकि, अघिल्लो वर्ष आव ०७८/७९ मा सरकारले प्रतिएक हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनका लागि २.२३ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जनशक्ति विकास र अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत कर संकलनको समय र लागत घटाउने सरकारी नीति छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग हाँक्न आउने हरेकजसो महानिर्देशकले कर संकलनलाई सरल एवं करदातामैत्री बनाउने र कर संकलनको लागत घटाउने उद्घोष गर्ने गरेका छन् । तर, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढे पनि कर संकलन लागत भने झन् बढ्दो छ । अझ समीक्षा वर्षमा त यस्तो लागत उच्चदरमा बढेको देखिन्छ ।
प्रतिहजार राजस्व संकलन लागत १.१५ रुपैयाँले बढ्यो
गत आवमा राजस्व संकलन घटेको भए पनि लागत भने बढेको देखिन्छ । आव ०७८/७९ को तुलनामा राजस्व संकलन तीन अर्ब ६९ करोडले घटेको छ । तर, प्रतिहजार राजस्व संकलन लागत भने १.१५ रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कुल चार खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो ।
उक्त राजस्व संकलनका लागि विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । त्यसअघि आव ०७८/७९ भने सरकारले चार खर्ब ८३ अर्ब ४८ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । यस आवमा कर प्रशासनको खर्च दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयले गर्ने खर्च नै राजस्व संकलनको लागत हो । यसमा तलब–भत्तालगायत कार्यालयका सम्पूर्ण चालू र पुँजीगत खर्च जोडिन्छ ।
विभाग र अन्तर्गतका कर्मचारीको संख्या बढेका कारण राजस्व संकलन लागत केही बढेको देखिएको महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन् । ‘कर संकलन लागत कम हुनुपर्छ, घटाउनुपर्ने भन्ने हाम्रो नीति हो, त्यसका लागि प्रयास पनि गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष मात्रै ७५–८० जना अफिसर थपिएका कारण खर्च बढेकाले संकलन
खर्च बढेको हो ।’
अन्तःशुल्कबाहेक सबैखाले राजस्वमा सुधार
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार राजस्वका अधिकांश सूचकमा सुधार आएको छ । अन्तःशुल्कबाहेक सबै किसिमका राजस्वमा वृद्धि भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा अन्तःशुल्क संकलन एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले घटेको छ । चालू आवको पुससम्म ६८ अर्ब ६६ करोडको अन्तःशुल्क संकलन भएको छ । पोहोर सोही अवधिमा यस्तो राजस्व ७० अर्ब ५० करोड उठेको थियो ।
अन्तःशुल्कमा पनि आन्तरिक उत्पादनबाट असुल हुने राजस्व घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आन्तरिक उत्पादनबापतको अन्तःशुल्क संकलन ५० अर्ब ३२ करोड संकलन भएको छ । गत आवको पुससम्म ५४ अर्ब ३७ करोड उठेको थियो । तर, आयातबापत संकलन भएको अन्तःशुल्कमा भने वृद्धि छ । आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क १८ अर्ब ३४ करोड संकलन भएको छ । पोहोर सोही अवधिमा १६ अर्ब १३ करोड संकलन भएको थियो ।
आयातमा भएको सुधारले गत आवको ६ महिनाको तुलनामा १० अर्बभन्दा बढीको भन्सार महसुल उठेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस अवधिमा ९५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको भन्सार महसुल संकलन भएको छ । त्यस्तै, मूल्यअभिवृद्धि करमा समेत १० अर्बभन्दा बढीको वृद्धि देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार पुससम्ममा एक खर्ब ४१ अर्बको मूल्यअभिवृद्धि कर संकलन भएको छ ।
आयकरमा सुधार
पुसमा आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकाले यो महिनामा बढी आयकर संकलन हुने गरेको छ । आयकरमा गत आर्थिक वर्षको पुससम्मको तुलनामा १९ अर्ब १२ करोड बढी आयकर संकलन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा एक खर्ब ३५ अर्बको आयकर उठेको छ । पुस महिनामा मात्रै ५१ अर्ब नौ करोडको आयकर उठेको छ । पुसको अन्तिम दिन मात्रै १३ अर्ब ९४ करोडको आयकर उठेको हो । समग्रमा आयकर संकलनमा भएको वृद्धिले सरकारको राजस्व वृद्धिमा टेवा पुर्याएको देखिन्छ । कुल संकलित आयकरमा ब्याजमा लाग्ने करबापत मात्रै १८ अर्ब ८९ करोड राजस्व उठेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कर्मचारीको संख्या बढेका कारण लागत वृद्धि
दीर्घराज मैनाली, महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
विभाग र अन्तर्गतका कर्मचारीको संख्या बढेका कारण राजस्व संकलन लागत केही बढेको देखिएको हो । कर संकलन लागत कम हुनुपर्छ, घटाउनुपर्ने भन्ने हाम्रो नीति हो, त्यसका लागि प्रयास पनि गरिएको छ । गत वर्ष मात्रै ७५–८० जना अफिसर थपिएका कारण खर्च बढेकाले संकलन खर्च बढेको हो ।
