प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि प्रावधान भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनाेटकाे सुविधा नदिएकाे बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकपक्षीय आयाेजना छनाेट र कार्यान्वयन गर्न सुविधा नदिएकाे बताएका हुन्।
साथै, उनले आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने गरी सम्झाैता भएकाे बताए।
बैठकमा समितिका सदस्यले राखेकाे जिज्ञासाकाे जवाफ दिँदै उनले यसअघि प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको भारत भ्रमणका अवसरमा भएको समझदारीअनुरूप नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाटबराबर विद्युत् भारतमा निर्यातले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको दाबी गरे।
