सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनकाे महसुलको विषय छानबिन गर्न समिति गठन गरेकाे छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिकाे सदस्यमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्।
मन्त्रिपरिषद्ले समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन नबुझाएसम्मका लागि उद्योगहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।