पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका परियोजना बाँड्न सक्ने सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
खनालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि खेलबाड भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हितविरोधी सम्झौता हाे ।’
गठबन्धन सरकारले गरेको यो सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीलाई स्तब्ध, आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको खनालले बताएका छन् । खनालले अगाडि भनेका छन्, ‘कुनै पनि देशका दूतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरूमा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र त्यस्तो अधिकार कसैलाई दिन पनि सकिन्न । यसकारण उक्त राष्ट्रघाती सम्झौलाई तुरुन्त रद्द गरियोस् । नेपाली जनतासमक्ष माफी मागियोस् । नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गरियोस् । अन्यथा नेपाली जनता सरकारका विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् ।’
यस्ताे छ सम्झौता
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड हुनेछ । तर, भारत सरकार वा भारतीय राजदूतावासले सीधै लगानी गर्ने नभएर नेपालले परियोजना छनोट गर्ने र त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपालले कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतामा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण भएको छ,’ संयुक्त आयोगको बैठकपछि अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ ।
‘स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच सम्झौता गरी सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतः गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउन्टर पार्ट फन्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा काउन्टर पार्ट फन्ड राख्न नपर्नेसमेत व्यवस्था छ ।’
आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको अर्थले उल्लेख गरेको छ । सम्झौताको अवधि ५ वर्षको रहनेछ । यो सम्झौताले ६ अगस्ट २००८ मा हस्ताक्षर भई ९ अगस्ट २०२३ मा नवीकरण भएको साबिकको साना विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।
