प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयस्तरबाटै समस्या समाधानको प्रयत्न थालेका छन् । सरकारले लिएको नीति र तोकिएको लक्ष्यअनुसार परिणाम आउन नसकेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि समीक्षा गरेर मन्त्रालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिन थालेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मन्त्रालयहरूले लिएको लक्ष्यअनुसार पहिलो त्रैमास अवधिको प्रगति सन्तोषजनक छैन । चालू आवका लागि विभिन्न २७ निकायको कार्ययोजना समावेश भएका कुल एक हजार ६ सय क्रियाकलाप तथा तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनमध्ये गत असोज मसान्तसम्ममा ३.८८ प्रतिशत क्रियाकलाप र ८.१३ प्रतिशत माइलस्टोन मात्र सम्पन्न भएको देखिएको छ ।
पहिलो त्रैमासमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी निर्धारित सात सय ७५ माइलस्टोनमध्ये ३५.३५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको देखिएको छ । ५१.१० प्रतिशत माइलस्टोन चालू अवस्थामा छन् भने १३.५५ प्रतिशत सुरुसमेत भएका छैनन् । समग्र लक्ष्यलाई आर्थिक, पूर्वाधार, शासकीय सुधार र सामाजिक गरी चार भागमा वर्गीकरण गरेर त्यसको समग्र उपलब्धिको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सञ्चालित नीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरूको असोज मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
नारायणप्रसाद भट्ट, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सरकारका कामकारबाहीलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रालयगत छलफल गर्ने, आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने र देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिनेलगायतका काम गरिहनुभएको छ । यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँछ । आगामी दिनमा अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले यसरी नै छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्नुहुनेछ ।
मन्त्रालयगत प्रगति नै कमजोर हुँदा सरकारको समग्र प्रभावकारिता उत्साहप्रद नभएपछि प्रधानमन्त्रीले यसको कारणसहित समाधानको प्रयत्न अघि बढाएका हुन् । यसलाई उनले आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे समीक्षासँग समेत जोडेका छन् । आगामी दिनमा सरकारका कामकारबाही थप प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना निर्माणमा पनि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय लागिरहेको छ ।
नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता, विकास निर्माणका गतिविधिलाई गति दिन र समग्रमा सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयहरूसँग नियमितजसो बैठक गरिरहेका छन् । मन्त्रालयहरूले लिएका लक्ष्य र लक्ष्यअनुसारको प्रगति लिएर प्रधानमन्त्रीले देखिएको समस्या समाधानका लागि निर्देशनसमेत दिएका छन् । गत बुधबार प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठक राखेका थिए । बैठकमा दुवै मन्त्रालयको कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिएर उनले विभागीय मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशनसमेत दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व लिएको एक वर्ष पुग्न लागेको भन्दै अब क्यालेन्डर नै बनाएर सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताएका थिए ।
‘एक वर्षमा हामीले कति काम गर्यौँ, कहाँ के–कति समस्या देखिए, त्यसको गम्भीर अध्ययन गरेर आगामी योजना निर्माण गर्छु,’ बैठकमा उनले भनेका थिए । नागरिकलाई डेलिभरी दिने विषय प्रमुख भएको भन्दै उनले त्यसै दिशामा लाग्न निर्देशन दिएका थिए । ‘अब म बिहान १० बजे नै कार्यालय आउँछु । नियमित रूपमा छलफल, समीक्षा र मूल्यांकन हुन्छ,’ बैठकमा उनले भनेका थिए ।
त्यसलगत्तै आइतबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई कार्यालयमा डाकेर संयुक्त ब्रिफिङ र छलफल गरे । मन्त्रालयगत समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहेको र त्यसैअनुरूप गतिविधि भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । आइतबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यटन मन्त्रालयले अघि बढाएको जहाज खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको त्रुटि र विवाद हुने काम नगर्न तथा पारदर्शी ढंगले अघि बढ्न निर्देशन दिए । ‘नेपालमा जहाज खरिद प्रकरणमा जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यसपटक यस्तो गल्ती नहोस्, जहाज खरिद प्रक्रिया शतप्रतिशत सही र पारदर्शी हुनुपर्छ,’ बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘यसपटकको खरिद प्रक्रियामा विगतका जस्ता कुनै प्रश्न नउठून्, कुनै त्रुटि नहोऊन् ।’ राज्यले लिएका कतिपय नीति–नियमहरू पर्यटकमैत्री नभएको भन्दै तिनलाई बदलेर भए पनि पर्यटकका लागि सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सोच्न पनि उनले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । यसका लागि प्रस्ताव ल्याउनसमेत उनले मन्त्रालयलाई भनेका थिए ।
त्यस्तै, धारामा पानी नआउने, तर खानेपानी महसुलको बिल भने आउने समस्याको तुरुन्त समाधान खोज्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । २८ दिनभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने कार्ययोजनामा तदारुकताका साथ काम गर्न पनि उनले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार र जवाफदेही भई काम गर्न र सुशासन, सामाजिक न्याय एवं समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा प्रतिबद्ध रहन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थालेको छलफलको यो क्रम निरन्तर अघि बढ्ने बताए । ‘सरकारका कामकारबाहीलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रालयगत छलफल गर्ने, आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने र देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिनेलगायतका काम गरिहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँछ ।’ आगामी दिनमा अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले यसरी नै छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।
आज राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा उनले साँझ ५ बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्रीले एकवर्षे कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुका साथै भावी योजनाबारे केही घोषणा गर्ने तयारी रहेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्ष १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए ।
