बजेट क्यालेन्डर संशोधनको प्रस्ताव

सरकारले बजेट क्यालेन्डर संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । सामान्यतया बजेट आउनु एक–दुई दिनअघि मात्रै बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा टेबुल गर्ने प्रचलन छ । यसो हुँदा छलफलका लागि समय अभाव हुने निष्कर्ष निकाल्दै बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै यी दस्तावेजहरू ल्याउन प्रस्ताव गरिएको योजना प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘बजेट कहिले आउने भनेर संविधानमा स्पष्ट छ । तर, सरकारले संसद्मा पेस गर्ने बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त र राष्ट्रपतिले पेस गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हतारमा ल्याउने र तत्कालै बजेट पेस हुँदा छलफलको कमी महसुस हुन थालेको छ । त्यसैले हामीले सरकारलाई कम्तीमा एक महिनाअघि यी दस्तावेज ल्याउने गरी तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ ।’ बजेटका यी दस्तावेजको मस्यौदामाथि फागुनदेखि छलफल हुनैपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि बजेटको संशोधित क्यालेन्डर लागू हुने प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।  

 माघ मसान्तसम्म १६औँ योजना
आयोगले माघ मसान्तसम्म १६औँ योजना तर्जुमालाई अन्तिम रूप दिने जमर्को गरेको छ । बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगले हालसम्म गरेका क्रियाकलापबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा प्रवक्ता भुसालले यस्तो बताए । उनले प्रस्तुतिमा भने, ‘माघ मसान्तसम्ममा मन्त्रिरिपरिषद्बाट १६औँ योजनाको मस्यौदा पारित गर्ने र प्रकाशन गर्ने आयोगको तालिकामा उल्लेख छ ।’

 यस्तो छ कार्यतालिका
मंसिरको दोस्रो सातामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको परिमार्जित मस्यौदा तयारी भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । तेस्रो साता सांसद, प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग, मन्त्री र विकास साझेदारसँग छलफल गर्ने उल्लेख छ । त्यसका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गर्ने काम पुसको दोस्रो सातासम्म रहेको छ । त्यसपछि पुसको तेस्रो साता राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पेस गर्न निर्देशक समितिबाट सिफारिस हुनेछ । पुस मसान्तसम्म परिषद्को बैठक र सुझावसहित योजनाको अनुमोदन हुनेछ । माघको तेस्रो सातासम्ममा अन्तिम मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ । त्यसपछि माघ मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि योजना प्रकाशन गर्ने तालिकामा उल्लेख छ । 

 बजेट र १६औँ योजनाबीच तादात्म्य मिलाउनेछौँ
आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र १६औँ योजनाबीच तादात्म्य मिलाउने गरी तयारी गरिरहेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘अहिलेदेखि नै बजेट तर्जुमा गर्न मन्त्रालय र प्रदेशलाई पत्र पठाइसकेका छौँ । उनीहरूले निश्चित म्याद पाउँछन् । उनीहरूले पठाएको सबै प्रस्ताव बजेटमा आउँदैन । छलफल हुन्छ । योजना आयोगले इयरमार्क गरेका आयोजनामा छलफल हुन्छ । अहिले सिलिङ तय भइसकेको छैन । यो सबै प्रक्रिया फागुनसम्म त पुगिहाल्छ । त्यसैले १६औँ योजना र आगामी बजेटबीच तादात्म्य मिलाउन सकिन्छ ।’

उनले १४औँ योजना अहिलेसम्म आएका योजनामध्येको कार्यान्वयनयोग्य रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘१५औँ र १६औँ योजना तुलनायोग्य छैन । १४औँ योजना मात्रै यस्तो योजना हो, जसको लक्ष्य पूरा गरेको थियो । ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भयो । ३९ प्रतिशतमा चलिरहेका उद्योगहरू ४९ प्रतिशतसम्मको क्षमतामा चल्न थाले ।’ 

उनले संघीयता कार्यान्वयनले विकास निर्माण अघि बढ्थ्यो भनेर १५औँ योजनालाई महत्वाकांक्षी बनाइएको भए पनि कोभिडका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । तर, १६औँ योजनालाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता उपाध्यक्ष श्रेष्ठको छ । 

 नीतिगत स्थिरता कायम राख्न निजी क्षेत्रको सुझाव
नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्रअनुकूल राज्यका नीति–नियम, औद्योगिकीकरण तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको निजी क्षेत्रको सुझाव छ । उत्पादन लागत घटाउन ब्याजदर, विद्युत् र राजस्वमा सहुलियत, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउनेसमेत भनिएको छ । कृषिको व्यवसायीकरण, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलताको अन्त्य गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग, साना तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष सुविधा, पर्यटन गन्तव्यको विविधीकरणसमेत माग गरिएको छ ।