प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत तिर्न बाँकी २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । तिर्न अटेर गर्ने उद्योगको लाइन काट्न उनको निर्देशन छ । ६३ उद्योगले यस्तो महसुल तिर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक गरेका थिए । जसमा उनले बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने उद्योग र ग्राहकको लाइन काट्न प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरणका अध्यक्ष शक्ति बस्नेतले पनि प्रधानमन्त्रीबाट बक्यौता महसुल उठाउने र असुल नभए लाइन काट्ने निर्देशन आएको बताए । सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
‘प्राधिकरणको बोर्डले यसअघि ०७८ माघमै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअन्तर्गतको सबै महसुल उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीबाट पनि बक्यौता उठाउनु, असुल नभए लाइन काट्नु भनेर निर्देशन आएको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘अब आवश्यक तयारी गरेर महसुल असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । प्राधिकरणको यसअघिकै निर्णयअनुसार महसुल असुल गर्ने योजना छ ।’
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेपछि प्राधिकरणले गत १७ भदौमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, म्याद नसकिँदै उद्योगीले सरकारलाई गुहारेपछि प्राधिकरण तत्कालका लागि लाइन काट्नबाट रोकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले पनि ‘बक्यौता महसुल उठाउन कसैसँग सम्झौता नगर्न तथा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको कानुनअनुसार लाइन तुरुन्त काट्न’ प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ, अब छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्छौँ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने ।
यसबीचमा प्राधिकरणले साना–साना रकमको नियमित महसुल नतिरेका २६ हजार दुई सय ४४ ग्राहकको लाइन काटिसकेको छ । थोरै महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने, तर अर्बौँ बक्यौता भएका उद्योगको लाइन नकाट्ने भनेर आलोचना हुन लागेपछि प्राधिकरणलाई नैतिक दबाब पर्दै आएको छ ।
पछिल्लोपटक प्राधिकरणले गत ५ मंसिरसम्म बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई ताकेता गरेको थियो । तर, कुनै पनि उद्योगले बक्यौता तिरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले यसअघि ०७६ फागुनमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, सरकारकै दबाबमा तत्कालै सम्बन्धित उद्योगमा लाइन जडान गरिएको थियो । उल्टै त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद्ले नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन काटेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यतिखेर यो विवादबारे अध्ययन भइरहेकाले प्राधिकरणलाई लाइन काट्न विश्वसनीय आधार भने थिएन । त्यसपछि तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको कमिटीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि प्राधिकरणले पटक–पटक लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति निजी क्षेत्र भने असन्तुष्ट छ । राम्रोसँग अध्ययन गरेर उचित निकास निकाल्नुपर्नेमा ठाडो निर्देशन दिनु गलत भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए ।
‘यो पहिलादेखि नै जेलिएको विवाद हो । कतिपय उद्योगहरू साँच्चै नै मर्कामा परेका छन् । कतिपय उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्छ । विषय उठेका वेला ठाडो निर्देशन दिने र अघिपछि वास्तै नगर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन,’ उनले भने, ‘अब समाधानको बाटोमा जानुपर्छ ।’ उद्योगहरूको उपभोग क्षमता घटेको अवस्थामा सरकारको यस्तो कदमले उद्योगहरू थप समस्यामा पर्ने अग्रवालले बताए ।
त्यस्तै, उद्योगी पवन गोल्यानले पनि अर्थतन्त्र शिथिल भएको वेला प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो निर्देशन आउनु दुःखद भएको बताए । ‘पहिलो कुरा त, प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभयो भनेर विश्वास नै लागेको छैन । यदि, यो सत्य हो भने पनि गलत भयो,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । यो अवस्थामा सरकारले प्रोत्साहन गनुपर्ने वेलामा ठाडो निर्देशन दिनु राम्रो भएन । त्यसमाथि अहिले निजी क्षेत्रसँग यस्तो भुक्तानी गर्ने पैसा पनि छैन । यो निर्देशन कार्यान्वयन भएमा उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’ कतिपय उद्योगलाई नखाएको विषसमेत लाग्न लागेको उनले बताए ।
सडकबत्तीको पनि महसुल उठाउन निर्देशन
बिहीबारकै छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सडकबत्तीको बक्यौता महसुल पनि उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।
स्थानीय तहअन्तर्गत अहिले सडकहरूमा विद्युत् जडान गरिएको छ । तर, उनीहरूले त्यसबापतको महसुल तिरेका छैनन् । यसबापत ६ अर्ब आठ करोड बक्यौता छ, जुन रकम स्थानीय तहले तिर्न पर्ने–नपर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ । सोही विषयमा उठेको प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले रकम उठाउन भनेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘माग गरेर नै विद्युत् प्रयोग गरेपछि महसुल तिर्नुपर्छ, सोहीअनुसार स्थानीय तहहरूले पनि सडकबत्तीको पैसा तिर्नुपर्छ,’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘नभए प्राधिकरणले आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।’ यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सम्बन्धित स्थानीय तहबाट बक्यौता असुल गर्न भनिसकेको छ ।
के हो विवाद ?
देशमा लोडसेडिङ भएको वेला प्राधिकरणले प्रचलित दरभन्दा ६५ प्रतिशत महँगो महसुलमा उद्योगलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा दैनिक २० देखि २४ घन्टासम्म नै विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । विशेषगरी ०७२ साउनदेखि ३१ वैशाख ०७५ सम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । उक्त समयमा महँगोमा बिजुली किनेको भन्दै उद्योगीहरूले सिमेन्टलगायतका उत्पादनको मूल्य बढाएका थिए । ३१ वैशाख ०७५ यता भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ ।
तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार छैन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुलदर अनुमोदनका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो । आयोगले २९ पुस ०७२ मा मात्रै त्यसलाई अनुमोदन गर्यो । तर, कहिलेदेखि लागू गर्ने भनेर मिति तोकिएन । उद्योगहरूले आयोगबाट अनुमोदन भएको मितिदेखि मात्रै लागू गर्नुपर्ने भनेर पहिलाको महसुल तिरेका छैनन् ।
यही विषयमा शिवम् सिमेन्टले सर्वाेच्चमा रिट पनि हालेको थियो । सर्वाेच्चले पनि २९ पुस ०७२ पछिको मात्रै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महसुल लिन भनेको थियो । तर, अन्य उद्योगको हकमा के हुने भनेर सर्वाेच्चको फैसलाले खुलाएन । त्यसले गर्दा यो विषय विवादमा छ ।
२९ पुसदेखि ०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङ अवधि)को महसुल पनि विवादमा छ । किनकि, त्यसबीचमा कतिपय उद्योगहरूले यस्तो बिजुली प्रयोग नगरे पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार बिल आएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवस्थामा भने यो प्राविधिक रूपमा द्विविधामा छ । उद्योगहरूले सामान्य रूपमा नै बिजुली पाएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार नै बिल पठाएको छ । किनकि, प्राधिकरणसँग विद्युत् महसुलदर निर्धारण गर्ने अधिकार नभएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलदर खारेज गर्न सकेन । साथै, त्यसवेला आयोग पनि खारेज गरेर विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गर्ने तयारी थियो ।
पछि सरकारले ०७७ असारदेखि लागू हुने गरी नयाँ विद्युत् महसुलदर ल्याएर यसलाई हटायो । त्यसपछि भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार बिल पठाउन छोडेको छ । तर, ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको अवधिमा पनि विवाद छ । यसमा उद्योगहरूले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि योअनुसारको बिल भुक्तानी नगर्ने भनेर अडान राखेका छन् । यता महालेखाले भने त्यो रकम उठाउनुपर्ने भनेर आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनहरूमा निरन्तर उल्लेख गर्दै आएको छ ।
यसमा द्विविधा भएपछि सरकारले तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर अध्ययन गरेको थियो । कमिटीले २९ पुस ०७२ देखि ०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङ अवधि)को महसुल उठाउनुपर्ने निर्णयसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । ०७७ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो ।
०७२ साउनदेखि २९ पुस ०७२ सम्मको अवधिको बक्यौताबारे शिवम् सिमेन्टको फैसला लागू हुने–नहुने यकिन गरेर निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई भनिएको थियो । त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त फैसला अन्यमा लागू नहुने राय दिएको छ । त्यसअनुसार साउन ०७२ देखि २९ पुस ०७२ सम्मको महसुल उठाउने निर्णय प्राधिकरणले ०७८ माघमै गरिसकेको छ । बाँकी लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि (जेठ ०७५ देखि जेठ ०७७ सम्म)को महसुल के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, आयोगले अहिलेसम्म यसबारे कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।
