अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का असन्तुष्ट पक्षले सोमबार कार्यसमिति बैठकबाट नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) इन्द्रमान तुलाधरको नियुक्तिलगायतका अवैधानिक निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेको छ । एन्फाको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्षका नौजना सदस्यले संयुक्त रूपमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत अवैधानिक निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । ‘एन्फाले मौलिक हकलाई खोसेको छ, मध्यपुरलाई गरिएको कारबाही फुकुवा हुनुपर्छ, सिइओ नियुक्त अवैधानिक छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ,’ सन्तुष्ट पक्षको माग रहेको छ, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई महासचिवले गरेको नियुक्ति हामी मान्नेछैनौँ ।’
२१ सदस्यीय कार्यसमिति बैठकबाट महिला सदस्य पेमा लामाले माइन्युटमा हस्ताक्षर नै नगरी बाहिरिएकी थिइन् । पछिल्लो तीन महिना नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेका संकटा क्लबका महासचिव तुलाधरको नियुक्ति नै अवैधानिक रहेको उनीहरूको ठहर छ । सिइओ पदका लागि उनले बार्गेनिङ गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले अवैधानिक रूपले एन्फा सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै कानुन समितिका संयोजक अनिल मल्ल र पदपूर्ति समितिका संयोजक विराटजंग शाहीले राजीनामा दिएका थिए । यसैगरी, एन्फाले भागबन्डा मिलाउन सहकोषाध्यक्षमा नुवाकोट प्रतिनिधि पूर्णमान चित्रकारको ठाउँमा प्रवीण यादवलाई ल्याएको छ ।
महासचिव पदपूर्ति समितिमा रहे पनि कसैलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले बताए । ‘पदपूर्ति समितिमा महासचिव भएपछि आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न पाइन्छ भनेर बस्नुभएको छ, महासचिव सदस्य हुन पाउँछ तर, संयोजक हुन पाउँदैन,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘त्यसैले यो नियुक्ति वैधानिक छैन ।’ कार्यसमिति बैठकले एन्फा विधानविपरीत कार्य गरेको भन्दै थप अनुसन्धान र छानबिन गर्न अनुसान कमिटीमा पठाउने र अन्तिम निर्णय आउँदासम्मका लागि फुटबल गतिविधिमा संलग्न नगराइने निर्णय गरेको थियो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्कासहित उपाध्यक्षद्वय विराटजंग शाही र दीर्घबहादुर केसी तथा सदस्यहरू रूपेश अधिकारी, अनिल मल्ल, पेमा डोल्मा लामा, रवीन्द्र चन्द, रमेश व्यञ्जनकार र भोजराज शाहीले असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले नियुक्तिका बारेमा खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयमा उजुरी दिने र त्यहाँबाट पनि सम्बोधन नभए अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । मध्यपुर युथ एसोसिएसनमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने नौ सदस्यहरूले राखेका छन् । एन्फा बैठकले विधानविपरीत कार्य गरेको भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्म मध्यपुरलाई फुटबलका गतिविधिमा सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
