भारतको इतिहासमै पहिलोपटक संसद्को एउटै अधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै सांसद निलम्बित, प्रतिपक्षीको विरोध
भारतको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक एउटै अधिवेशनमा एक सय ४१ जना सांसद निलम्बित भएका छन् । सोमबार लोकसभा र राज्यसभामा एकैसाथ ७८ सांसद निलम्बित भएकोमा मंगलबार लोकसभाका थप ४९ सांसद निलम्बित भएका छन् । त्यसअघि निलम्बनमा परेका १४ समेत गरी शीतकालीन अधिवेशनमा हालसम्म निलम्बित सांसदको संख्या १४१ पुगेको हो । जसमध्ये ९५ लोकसभाका र ४६ राज्यसभाका छन् ।
१३ डिसेम्बरमा लोकसभामा दर्शकदीर्घामा रहेका दुई व्यक्ति संसद् हलमा जबर्जस्ती प्रवेश गरेपछि हंगामा भएको थियो । उनीहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरेको प्रहरीले उक्त घटनामा परोक्ष संलग्न भएको आरोपमा थप चारजनालाई पनि पक्राउ गरेको छ । घटनाको भोलिपल्ट विपक्षी सांसदहरूले सुरक्षामा लापरबाही भएको भन्दै संसद्मा अवरोध गर्न खोजेका थिए । त्यस दिन लोकसभाका १३ र राज्यसभाका एक सांसद निलम्बित भए । संसद्मै सहभागी नभएका सांसद एसआर पार्थिवन पनि निलम्बनको सूचीमा थिए । पछि लोकसभा सचिवालयले पार्थिवनको नाम निलम्बित सांसदको सूचीबाट हटाएको थियो ।
१८ डिसेम्बर अर्थात् सोमबार पनि संसद्को सत्र सुरु हुनासाथ सुरक्षा फितलो भएको विषयमा विरोध गरेका लोकसभाका ३३ र राज्यसभाका ४५ गरी ७८ सांसद निलम्बित भए । मंगलबार पनि संसद्को कारबाही सुरु हुन लाग्दा प्रतिपक्षी सांसदहरूले नाराबाजीसहित अवरोध गरेपछि ४९ सांसद निलम्बनमा परेका छन् । मंगलबार निलम्बित हुनेमा जम्मु कास्मिर नेसनल कन्फरेन्सका फारुक अब्दुल्लाह, कांग्रेसका शशि थरुर, मनीष तिवारी, कारती चिदम्बरम, समाजवादी पार्टीका डिम्पल यादवलगायत छन् ।
अब दुवै सदनमा विपक्षी पार्टीका जम्मा दुई सय आठ सांसद मात्रै बाँकी छन् । दैनिक भास्करका अनुसार लोकसभामा यतिवेला जम्मा पाँच सय ३८ सांसद छन् । जसमा भाजपा र एनडिए गठबन्धनका तीन सय २९ सांसद छन् । लोकसभामा अहिलेसम्म निलम्बित सांसदको संख्या एक सय सात पुगेको छ । लोकसभामा विपक्षी सांसदहरू एक सय दुईजनाले मात्रै संसद्को कार्यबाहीमा सहभागी हुन पाउनेछन् । राज्यसभामा अहिले दुई सय ४५ सांसद छन् । भाजपा र एनडिए गठबन्धनका गरी जम्मा एक सय पाँच सांसद छन् । विपक्षी सांसदहरू ३४ जना निलम्बित छन् । अब राज्यसभामा एक सय ६ जना सांसद बाँकी छन् ।
लोकसभाका पूर्वमहासचिव एवं संविधानका विशेषज्ञ जिसी मलहोत्राले विपक्षी सांसदहरू निलम्बनको घटना लोकतन्त्रका लागि ठीक नभएको बताए । ‘विपक्षको अभावमा लोकतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो छवि धुुमिल गरेको छ । सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै संवादमा बसेर यो स्थितिको समाधान गर्नुपर्छ,’ मलहोत्राले दैनिक भास्करसँग भनेका छन् ।
शीतकालीन अधिवेशन सुरु हुनासाथ पहिलो दिन विपक्षी सांसदहरूले ब्यानर फहराएका थिए । यसबारे सभामुख ओम बिरलाले सदनमा प्लेकार्ड ल्याउन नमिल्ने चेतावनी दिएका थिए । अर्कोतर्फ राज्यसभाले त्यही दिन आम आदमी पार्टीका सांसद राघव चड्ढाको निलम्बन रद्द गरेको छ । उनी अगस्टदेखि निलम्बनमा थिए । भाजपा सांसद जिभिएल नरसिंह रावको प्रस्तावमा राघवको निलम्बन रद्द भएको थियो ।
भारतका संसदीय मामिलामन्त्री प्रह्लाद जोशीले विरोधकारी सांसदहरूले पछिल्लो विधान सभाको निर्वाचनमा पराजयको आक्रोश पोखेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलहरूले आफ्ना सांसदहरू निलम्बन घटनाको निन्दा गरेका छन् । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता जयराम रमेशले भारतको लोकतन्त्रमा नमोक्रेसी (नरेन्द्र मोदीतन्त्र) हाबी भएको र भाजपाले विपक्षीरहित संसद्को परिकल्पना गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले मंगलबार विपक्षीहरूको संख्या आगामी निर्वाचनमा थप घट्ने बताएका थिए । कांग्रेसका सांसद तथा लेखक शशि थरुरले भनेका छन्, ‘दुर्भाग्यको विषय यो छ कि हामीले भारतमा संसदीय लोकतन्त्रको श्रद्धाञ्जली लेख्नुपर्ने भयो ।’ ४ डिसेम्बरमा संसद्को शीतकालीन सत्र सुरु भएको थियो । यो २२ डिसेम्बरसम्म चल्नेछ ।
भारतमा सांसद निलम्बनको इतिहास
- भारतीय संसदमा १९६३ मा सांसद निलम्बन भएका थिए । सन् १९८९ मा राजीव गान्धी सरकारको समयमा पनि निलम्बनको घटना भएको थियो । त्यसवेला पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्याबारे गठित ठक्कर कमिसनको प्रतिवेदन संसद्मा राख्ने विषयमा हंगामा हुँदा ६३ विपक्षी सांसद निलम्बनमा परेका थिए ।
- २०१९ मा लोकसभाकी सभामुख सुमित्रा महाजनले दुई दिनमा ४५ जना विपक्षी सांसदलाई निलम्बन गरेकी थिइन्।
- २०१४ मा लोकसभाका सभामुख मिरा कुमारले १८ सांसदलाई निलम्बित गरेकी थिइन् । अलग्गै तेलंगाना राज्यको मागको विरोध गर्ने सांसद निलम्बनमा परेका थिए । सदनमा पेपर स्प्रे प्रयोग गरेको आरोपमा कांग्रेसका सांसद एल राजगोपाल निलम्बनमा परेका थिए ।
मोदी र अमित साह मौन भएको आरोप
प्रतिपक्षी दलका नेता एवं सांसदले संसद्मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित साहले जवाफ दिनुपर्ने, तर उनीहरू मौन रहेको आरोप लगाएका छन् । कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिएर हुँदैन । सदनमा आएर बोल्नुपर्यो । घुसपैठ भएको घटनाबारे बयान दिनुपर्यो ।’ सरकारले केही विधेयक पारित गराउनका लागि निलम्बनको घटना गराएको पनि उनको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले यही साता दैनिक जागरण पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा घटनाबारे छानबिन भइरहेको भन्दै संसद्मा थप छलफल गर्नु आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै अकाली दलका सांसद हरसिमरत कौर बादलले भनिन्, ‘संसद्लाई संविधानको चिहानघर बनाउन खोजिएको छ । नयाँ भारतमा संसद्मा प्रश्न उठाउने विपक्षी दलहरूलाई फालिएको छ ।’
कंग्रेस सांसद कार्ती चिदम्बरमले संसद् चाँडै नै उत्तर कोरियाको विधान सभाजस्तै हुने भन्दै कटाक्ष गरे । ‘हामी उत्तर कोरियाको सभासँग मिल्दोजुल्दो हुन जाँदै छौँ,’ उनले भने । उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवले भने, ‘भाजपाले लोकतन्त्रको मन्दिरको कुरा गर्छ, तर विपक्षीलाई निलम्बन गरेर अब कुन अनुहारले लोकतन्त्रको मन्दिर भन्ने ? यदि भाजपा अर्कोपटक फर्कियो भने चाँडै डा. बिआर अम्बेडकरको संविधान समाप्त हुन्छ । तपाईं–हामी यो ढोकाबाट प्रवेश गर्न सक्नेछैनौँ ।’
