शिक्षक सेवा आयोग, मेडिकल काउन्सिल र लोकसेवा आयोगको परीक्षाको नतिजाले नेपालको शिक्षा प्रणाली र त्यसको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ
तस्बिर एक : १८ कात्तिक ०८० मा शिक्षक सेवा आयोगले लिएको निमावि तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा एक लाख ५१ हजार १२ परीक्षार्थीमध्ये ९१.३९ प्रतिशत असफल भए ।
तस्बिर दुई : गत वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विशेषज्ञ प्रमाणपत्रका लागि लिएको परीक्षामा नौ सय तीन परीक्षार्थी सम्मिलित भएकामा ७१ प्रतिशत फेल भए । यसैगरी, फार्मेसी लाइसेन्सको परीक्षामा पनि सात सय ८७ परीक्षार्थीमा ७४ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भए । हालसालै नेपाल नर्सिङ परिषद्ले लिएको लाइसेन्स परीक्षामा पनि एक हजार दुई सय ७० परीक्षार्थीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्तीर्ण भए ।
तस्बिर तीन : लोकसेवा आयोग पोखरा र जलेश्वरले हालसालै लिएको फार्मेसी सहायक पदको परीक्षामा सम्मलित सबै परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भए । न्यायसेवा आयोगको अनुरोधमा आयोगले नै २९ जिल्ला अदालत न्यायाधीश पदका लागि लिएको परीक्षामा सम्मिलित दुई सय ११ परीक्षार्थीमध्ये एकजना मात्र उत्तीर्ण भए । तर, सरकारले आयोगको परीक्षा पास गरेर न्यायधीशको पदपूर्ति हुने नदेखेपछि अनुत्तीर्णहरूलाई नै समावेश गरी २९ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्यो । कतिपयले न्यायक्षेत्रमा वर्षाैँको अनुभव भएकाहरू लोकसेवाको परीक्षामा फेल हुँदैमा अयोग्य नहुने तर्क पनि गरे । आखिर दोगला चरित्र हाम्रो खुनमै जो छ ।
उल्लिखित शैक्षिक नतिजा प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यो तस्बिर नेपालका प्रतिभा मापनको वास्तविक तस्बिर पनि हो । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई कसले यति गुणस्तरहीन बनायो ? कामै नलाग्ने शिक्षामा विद्यार्थीको अमूल्य समय कसले खाइदिँदै छ ? प्रश्नहरू अनेकौँ छन् । शिक्षक सेवा आयोग, मेडिकल काउन्सिल र लोकसेवा आयोगको परीक्षाको नतिजाले नेपालको शिक्षा प्रणाली र त्यसको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई यति निम्छरो र निकम्मा कसले बनायो ? सबैले सहज र सरल ढंगले उत्तर दिन्छन्– दलीयकरणले । व्यापारीकरणले । निकम्मा कार्यकर्ताको भर्तीकरणले । समग्रमा राजनीतिक नेताहरूको चेत र चेतनाको स्तरले । तर, फेरि किन उनै नागरिक यिनै निकम्मा नेतालाई निर्वाचनमा भोट दिएर देशको चाबी सुम्पन्छन् र, आफ्नो तारणहार सम्झिन पुग्छन् ? यसको उत्तर हो– गुणस्तरहीन शिक्षा दिएर उनीहरूले हाम्रो चेतनामाथि लगाम कसेका छन् । त्यसैले, हामी दासजस्ता भएका छौँ । उनीहरूको निकम्मापनमाथि औँला ठड्याउन नसक्ने भएका छौँ ।
शैक्षिक संस्थालाई शैक्षिक संस्थाका रूपमा नभएर राजनीति गर्ने थलो, कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना र भर्तीकेन्द्रका रूपमा उपयोग गरियो । अहिले पनि राजनीतिक दलहरू यही दुर्दशाको बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ । जब कि यतिवेला सुध्रिने अवसर आएको छ । तर, सुध्रिने छाँट देखिँदैन । राज्यको शैक्षिक लापरबाहीकै कारण विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयमा समेत आवश्यक विधार्थी संख्या नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कैयौँ फ्याकल्टीमा विद्यार्थी नै छैनन् । विद्यार्थी नपुग्दा थुप्रै शिक्षालयको सम्बन्धन खारेज भएका छन् । अझै थुप्रै खारेज हुने अवस्थामा छन् । यो दुर्दशा निम्तिनुमा मूलतः सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेबार छन् ।
शैक्षिक क्षेत्रले उल्लेखनीय रूपमा प्रतिभा तयार गरेर देशको रूपान्तरण र सेवामा योगदान गर्न सक्नुपथ्र्याे । तर, त्यसो गर्न सकेको छैन । किनकि, सत्तामा आउने दलहरूले शैक्षिक क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने थलोका रूपमा लिँदै आएका छन् । जसले गर्दा शैक्षिक बेरोजगार बढे, जसले देशलाई झन् पछि झन् अशान्ति दिँदै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता कायम राखेको छ । बेथिति, भ्रष्टाचार र तस्करीलाई नै दिगो बनाउँदै गएको छ । शान्ति र अमनचैनमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । आर्थिक विकास र समृद्धि त धेरै परको विषय भएको छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई यति निम्छरो र निकम्मा कसले बनायो ? उत्तर सहज र सरल छ– दलीयकरणले । व्यापारीकरणले । निकम्मा कार्यकर्ताको भर्तीकरणले । समग्रमा राजनीतिक नेताहरूको चेत र चेतनाको स्तरले ।
यसबाट एउटा छुट्टै खालको संस्कार र आचरण निर्माण भएको छ । जो हुलदंगा र लफडाबाजी गर्न सक्छन्, त्यो योग्य हुने स्थितिको विकास भएको छ । र, त्यस्तै मान्छे उत्पादन भएर राज्यका विभिन्न अंगमा पुग्ने प्रचलनले स्थायित्व पाएको छ । जहाँ योग्य शिक्षक भर्ती हुँदैनन्, योग्य नेतृत्वलाई कुर्सीमा पुर्याइँदैन, त्यो मुलुकको अवस्था के हुन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल त्यसैको एउटा उदाहरण बनेको छ । कुनै पनि परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूको सफलता दर, पेसागत लाइसेन्सको उत्तीर्ण दर, उच्च शिक्षा अध्ययनमा विधार्थीको घट्दो सहभागिता दर र प्रतिभा पलायनको बढ्दो दरले मुलुकको शैक्षिक प्रणाली गम्भीर रूपमा असफल भइसकेको देखाउँछ ।
जसलाई अझै असफल बनाउन सरकार चलाउनेहरू छाती खोलेर लागेका देखिन्छन् । भर्खरै त्रिविमा सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा भएको समाचार आएको छ । अहिले उनीहरू नियुक्तिको उपयुक्त अवसर कुर्दै छन् । राजनीतिक भागबन्डा विश्वविद्यालय मात्रै होइन, विद्यालयसमेतको ठूलो रोग बनेको छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन दलीय भागबन्डाको सबैभन्दा ठूलो हात छ भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित छ ।
विद्यालयस्तरको अध्ययन परीक्षामा उनीहरूको नतिजा जति राम्रो देखिए पनि जागिर, सरकारी सेवा तथा सीप परीषणसम्म आइपुग्दा लब्धांक बढ्नुको साटो असफल हुँदै जाने अवस्था सिर्जना कसरी हुन्छ ? जब कि पढाइदेखि परीक्षा र परीषणदेखि जागिरसम्म १०० पूर्णांकको तह–विषयगत प्रश्नोत्तरमा ४०, ५० र ६० अंकमा मात्र पास हुने व्यवस्था छ । यो नेपालमा पढ्नेहरूको मात्र होइन, विदेशबाट अध्ययन गरेर आएकाहरूको पनि दुर्दशा हो । किनभने, बाहिर पढ्न जानेहरूमध्ये अधिकांशले गतिलो विश्वविद्यालयमा पढ्न सक्दैनन् । उनीहरूले शिक्षा त लिन्छन्, तर परीक्षादेखि परीषणसम्म असफलै असफल हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो जीवन निर्माणमा मात्र होइन, देश र राज्य निर्माणमा पनि असफल हुन्छन् ।
शिक्षा सिक्ने र सिकाउने अर्काे प्रक्रिया पनि हो । यो वैज्ञानिक प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया सिकाउने त विद्यालय र शिक्षकले नै हो । तर, विद्यालयमा पढ्ने प्रक्रिया र पद्धति सिकाइँदैन । घोकन्ते र पैरवीमुखी शैक्षिक प्रणालीको विकास गराउने र उनीहरूको स्वविकास नगरिदिने भएपछि उनीहरू जेमा पनि असफल हुन पुगिरहेका छन् । यिनै र यस्तै कारणले गर्दा नयाँ पुस्ता राज्यमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी अगाडि आउन सकेको छैन । फलस्वरूप, रजगज पुरानाहरूकै छ ।
भनिन्छ, शिक्षा मानिसको तेस्रो आँखा हो । शिक्षाले नै मानिसलाई हरेक किसिमले निपुण र गुणवान् बनाउँछ । समाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा समेत समृद्ध बनाउँछ । आजको युगमा असल शिक्षा नभएको मानिसको कुनै महत्व छैन । तर, जब झन्डै दुई दशक लगाएर आर्जन गरेको शिक्षाले नै बेरोजगार बनाउँछ र अयोग्य भएको प्रमाण दिन्छ भने हामी मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सक्छौँ ? यसबाट, नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू ‘दलाली’ र ‘हलाली’ गर्ने जनशक्ति मात्र उत्पादन गर्ने कारखानामा रूपान्तरण हुँदै गएका छन् भन्न सकिन्छ । नेपालमै पढेर केही बन्न र गर्न सक्छु भन्ने अवस्था छैन ।
सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलै बजेट विनियोजन गर्छ । तर, प्रगति भने दिनानुदिन खस्किँदो छ । सरकारी शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तरहीन बनाउँदा वर्चस्वशाली वर्गले आफ्नो मुनाफा र निहित स्वार्थका लागि सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाले राम्रो लाभ उठाउन पाएका छन् । सरकारी शैक्षिक संस्थालाई धराशायी बनाएर निजीलाई पोस्ने काममा सत्तासीन सदैव दत्तचित्त देखिएका छन् । सत्तासीन वर्गले राज्यस्रोतको दोहन गरेर आफ्नो सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि महँगा निजी विद्यालयल वा विदेशमा पढाउँछन् । त्यसैले आज हरेक नागरिकको शिक्षा र रोजगारीको सपना विदेश बन्न पुगेको छ ।
एउटा स्तरको शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि उसको रोजगारीको प्रत्याभूति गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, राज्य यो विषयमा गम्भीर देखिँदैन । शिक्षित, अशिक्षित, दक्ष वा अदक्ष सबैको अवस्था एउटै छ । एउटा व्यक्तिले एक स्तरको शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि र त्यसमा लगानी गरिसकेपछि उसको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, यहाँ राज्य एकातिर देखिन्छ भने यहाँको शिक्षा प्रणाली अर्कातिर देखिन्छ । सरकारी सेवामा जान झन्झटिलो लोकसेवाको छुट्टै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षा पढेर रोजगारमुखी बन्न सकिन्छ भनेर सरकारले सिटिइभिटीमार्फत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, आज त्यही महँगो प्राविधिक शिक्षा पनि रोजगारीमुखी बन्न नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । पछिल्लोपटक सरकारले अहेब र अनमी शिक्षा बन्द गरेर यसलाई नर्सिङमा ग्रेडिङ गर्ने निर्णय लियो । यसका लागि सय शड्ढयाको अस्पताल अनिवार्य गरियो । यो शिक्षालाई झनै महँगो बनाइयो । विदेश पठाउन जनशक्ति तयार गर्ने कारखानाका रूपमा यतिवेला नेपाली नर्सिङ पढाइ स्थापित हुन पुगेको छ ।
व्यापारीकरण र राजनीतिकरणले शिक्षा ध्वस्त भइसकेको छ । विद्यालय होस वा विश्वविद्यालय, हरेक प्राज्ञिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा छ । विद्यार्थी अभावमा विश्वविद्यालयका विभाग तथा शैक्षिक संस्था खाली हुँदै गएका छन् । यस्ता अनेकौँ समस्या र विसंगति सुधार्न बेलैमा नसोचे मुलुकको शिक्षा प्रणाली नै धराशायी नहोला भन्न सकिन्न । सत्ता, शक्ति, पैसा र पैरवीको मनोविज्ञान बढेर गएको छ । आफ्नो मातृभाषा, लोकसंस्कृति, परम्परा र पहिचान संस्कृतिबारे पाठ्यक्रम छैन । प्रश्नोत्तर हुँदैन ।
शिक्षा एकल भाषा, जाति र संस्कृतिमा आधारित छ । अहिलेको शैक्षिक प्रणाली मैत्रीपूर्ण र समावेशी छैन । अर्थात्, हामी बेथितिलाई नै थिति मानेर बसेका छौँ । हाम्रो चेत कहिले खुल्ने हो कुन्नि ?
