आवश्यक कानुन नबनाउने हो भने संघीयताको बारेमा पुन:विचार गर्नुपर्छ
संविधानले व्यवस्था गरेकाे आवश्यक कानुन संघ सरकारले नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले गाली खानुपरेको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गुनासो गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा बुधबार बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको आठाैँ बैठकपछि सम्बोधनका क्रममा पाण्डेले संघ सरकारले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सररकाले गालीसँगै प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा समेत समस्या परेको बताए।
‘कानुन निर्माणमा माथिबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आवश्यकता छ, संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारला काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, 'संविधानले व्यवस्था गरेकाे एकल र साझा अधिकारको सूचीमा रहेका आवश्यक कानुन बनाएर लिपिबद्ध गरी अधिकार बाँडफाँट गरे संघीयता ‘सिस्टम’ मा जानुपर्छ।' आवश्यक कानुन संघले नबनाउने हो भने संघीयताको बारेमा पुन: विचार गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ थियो।
विशेष गरी प्रहरी समायोजना ऐन, निजामती सेवा ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनका कारण समस्या परेको र कानुन नबनेका कारण सरोकारवालाबाट प्रदेश सरकारले गाली खानुपरेको पाण्डेको भनाइ थियो।
यसैगरी, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा लागेको थियो, तर केन्द्र सरकारबाटै कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डले भने, ‘संघीयताको नाममा प्रदेशले योभन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन, चाहँदा-चाहँदै पनि अधिकार नहुँदा, कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन।’
बुधबारको बैठकमा प्रदेशभित्रका विषयगत मन्त्रालयहरूले भोग्नुपरेका समस्या, स्थानीय तहका गुनासो, समाधानका उपायका बारेमा छलफल भएको आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए। बैठकका यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र मन्त्रालयगत समस्याका बारेमा प्रस्तुतीकरणसमेत गरिएको थियो।
