पहिचानवादी निरन्तर आन्दोलनमा, प्रदेश सरकारले वार्तासमेत गरेन
कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्ध पहिचान पक्षधर नौ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । १७ फागुन ०७९ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी नामकरण गरेयता कोशी प्रदेश अशान्त छ । तर, प्रदेश सरकारले वार्तासमेत गरेको छैन । जसकारण कोशी प्रदेश सरकारमा तत्कालीन नेतृत्वकर्ता एमाले मात्र होइन हाल केन्द्र र प्रदेश सरकारमा रहेको गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेसका नेताहरू पनि तारो बन्न थालेका छन् ।
एमालेको मध्यपहाडी संकल्प यात्रा मंगलबार कोशी प्रदेश प्रवेश गर्नेबित्तिकै पहिचान पक्षधरले प्रदर्शन गरेका थिए । पूर्वमन्त्री गोपाल किराँतीसहित ११ जना उदयपुर, खोटाङ र भोजपुरबाट पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत पहिचान पक्षधर संघसंस्थाले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गिरफ्तार गरिएका अभियन्तालाई तत्काल विनासर्त रिहा गर्न माग गरेका छन् । गैरकानुनी ढंगबाट गिरफ्तार गरिएका सबै पहिचान पक्षधर अभियन्तालाई विनासर्त अविलम्ब रिहाइ गर्न र समाजमा जातीय द्वन्द्व भड्किन सक्ने खतराप्रति समेत सचेत रहन राज्य पक्षलाई माग गरिएको छ । ‘अन्यथा, यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मंगलबार नै झापाको दमकमा एक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की सवार प्रदेश १–०४००१ झ ०००३ नम्बरको गाडीमा ढुंगा प्रहार हुँदा सिसा फुटेको छ । कोशी प्रदेश १७ फागुन ०७९ देखि अशान्त छ । प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेश १ को नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । खासगरी पहिचानसहितको नामांकनको माग गर्दै आएका आदिवासी जनजातिले त्यसयता प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनमा परी एकजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने दर्जनभन्दा बढी घाइते भइसकेका छन् । सरकारले पहिचानको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बूलाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ ।
यसबीचमा पहिचान पक्षधरले कोशी नाम चलाएका स्थानीय तहमा तालाबन्दीदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानमा लेखिएको कोशी नाम मेट्नेसम्म गरे । कोशी नामांकनमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद र एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेताहरू योगेश भट्टराई र महेश बस्नेत सहभागी कार्यक्रममा अवरोध तथा उनीहरू सवारी गाडीमा ढुंगामुढा पनि गरियो । कोशी नामांकनको समयमा मुख्यमन्त्री रहेका एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्की त आफ्नो पहिलो कार्यकालभरि विराटनगर बाहिर निस्कन नै सकेनन् ।
पहिचानवादीप्रति लक्षित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओली, एमाले नेता भट्टराईले अभिव्यक्ति दिएपछि उनीहरू पनि पहिचानवादीको आक्रमणको सिकार भए । तर, पहिचानवादीको आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा कोशी अशान्त छ । हालसम्म कोशी सरकारले पहिचानवादीसँग वार्ताका लागि ठोस पहल गरेको छैन । मुख्यमन्त्रीबाट हट्ने वेलामा हिक्मत कार्कीले १६ जेठमा वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि वार्ताबाट निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
कांग्रेसका उद्धव थापाले विज्ञप्ति नै निकालेर वार्ताको पहल गरे पनि उनको सरकार टिक्न सकेन । अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वार्ताको पहल नै सुरु गरिसकेका छैनन् । आफू आक्रमणमा परेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार झापामा बोल्दै वार्ताका लागि पहिचानवादीलाई आह्वान गरे । ‘लोकतन्त्रमा झन्डा देखाउने छुट छ । झन्डा देखाउँदा सरकारले नै आन्दोलनकारीको सुरक्षा गर्छ, तर ढुंगा हान्ने छुट छैन । एउटा व्यक्तिलाई ढुंगा हानेर पहिचान आउँछ ?’ दमकमा भएको एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘वार्ताका लागि खुला छ । वार्तामार्फत आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ ।’
आन्दोलनरत पक्षले सरकारले वार्ताको पहलसमेत नगरेको जनाएको छ । ‘हाम्रो आन्दोलनप्रति सरकारले चासो राखेको देखिन्छ, तर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएन । सरकारले हामीलाई वार्तामा बोलाएको पनि थाहा छैन,’ प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिको मुख्य घटक किराँत याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेन भन्छन्, ‘सरकारले प्रहरी प्रशासन लगाएर आवाज दबाउन खोज्छ । तर, समस्या समाधानका लागि पहल गरेन ।’
कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री शमशेर राईले शीर्ष नेतालाई ढुंगा हान्दैमा समस्याको समाधान नहुने बताए । ‘पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकार तयार छ । यो समस्या वार्ताकै माध्यमबाट समाधान हुन्छ । प्रदेशले मात्र गरेको संवादले निकास नदिने भएकाले केन्द्रीय तहमा पनि वार्ताका लागि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारको आकार सानो भएकाले वार्ता गर्न पनि समस्या छ । अब सभामुखको चयन, मन्त्रिपरिषद्को विस्तारपछि पहिचानवादीसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा छौँ । यसको समाधान राजनीतिक संवादबाटै हुन्छ ।’
