युरोपेली युनियनले नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची)को लिस्टबाट हटाएन । इयूले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालमा दर्ता भएका सबै वायुसेवा कम्पनीहरूले निरन्तरता पाएका छन् । युरोपेली युनियनले डिसेम्बर २०१३ देखि नेपाली वायुसेवालाई युरोपेली आकाशमा उडान गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । नेपालको नियमनकारी निकायदेखि वायुसेवा कम्पनीहरूसम्मले उडान सुरक्षा मापदण्ड अझै पूर्ण रूपमा परिपालना गरिनसकेको इयूको ठहर छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का उच्च अधिकारीहरू उडान सुरक्षामा सुधार भएको भन्दै कालोसूचीबाट हट्नेमा आशावादी थिए ।
इयूको प्राविधिक टोलीले भदौमा नेपाल आएर एक सातासम्म हवाई क्षेत्रको अडिट गरेको थियो । सोही अडिटकै आधारमा इयूकै एयर सेफ्टी कमिटीले नेपाललाई तत्काल सुरक्षा चासोबाट हटाउन आवश्यक तयारी नपुगेको अडिट रिपोर्ट नियमनकारी निकाय क्यानलाई बुझाएको हो ।
अडिट रिपोर्टमा नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्सको सुरक्षा परिपालना कमजोर रहेको कारण सुरक्षा चासोबाट नहटाएको क्यानको जिकिर छ । निगमको सन्दर्भमा इयूको सेफ्टी अडिट कमिटीले निगमको वर्तमान संगठन संरचना, कार्यपद्धति, आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति एवं सेवा प्रवाह गुणस्तर, सोको अभिलेखीकरणलगायत समग्र संस्थागत संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नु संस्थागत सुदृढीकरण अत्यावश्यक रहेको औँल्याएको छ । श्री एयरलाइन्सका सम्बन्धमा वर्तमान कार्यपद्धति सन्तोषजनक रहे तापनि थप सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने अडिट रिपोर्टमा औँल्याइएको क्यानले जनाएको छ ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ), इयूलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सेवाप्रदायक र नियामक एउटै निकाय हुँदा हवाई सुरक्षामा खेलाँची भइरहेको औँल्याउँदै क्यानलाई टुक्र्याएर नियामक र व्यवस्थापक छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । क्यानलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउने गरी तयार गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, २०७३ को मस्यौदा वर्षौँ बितिसक्दासमेत थन्क्याएर राखिएको छ ।
इयूले नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट नहटाउँदा नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीले युरोपेली देशमा उडान गर्न पाएका छैनन् । निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गरेसँगै कोरिया, जापान र साउदी अरेबिया उडानको योजना बनाएको थियो । तर, इयूको प्रतिबन्धकै कारण युरोप उडान गर्ने कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन ।
जुलाई २०१२ मा आइकाओले नेपाली वायुसेवाको उडान सुरक्षामा जोखिम बढेको भन्दै सुरक्षा चासोको लिस्टमा राखेको थियो । आइकाओको त्यही अडिटलाई आधार बनाएर इयूले पनि नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीमा राखेको हो । आइकाओले नेपाली हवाई क्षेत्रको सुरक्षामा प्रगति भएको ठहर गर्दै सन् २०१७ मै सुरक्षा चासोको लिस्टबाट हटाइसकेको छ । तर, इयूको सुरक्षा चासो भने करिब ११ वर्षदेखि यथावत् छ ।
