काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को दुई टेन्डरमा प्राविधिक मूल्यांकनबाट बाहिरिएको सांसद विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई पुनः समावेश गर्न लागिएको छ।
द्रुतमार्गअन्तर्गतको प्याकेज ९–बी र ८–ए (KTFI/ICB/WOEKS/RNB/079/80/9B र KTFI/ICB/WOEKS/RNB/079/80/8A)को ठेक्कामा कालिकालाई पुनः समावेश गर्न लागिएको हो।
हाल उक्त आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी काम नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ। सेनाले यसअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा पुल तथा सडक निर्माणका लागि गत आवमा दुई टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यसमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले चीनको एसएक्सआरबीसँगको संयुक्त उपकरण (जेभी)मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। त्यसको प्राविधिक मूल्यांकनबाट कालिका जेभी बाहिरिएको थियो। तर, अहिले आएर उक्त टेन्डरमा कालिकालाई समावेश गरेर पुनः प्राविधिक मूल्यांकन गर्न लागिएको छ। गत भदौ २२ गते नै उक्त टेन्डर प्रक्रियाबाट कालिका जेभी बाहिरिएको थियो।
कालिका कन्स्ट्रक्सनले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ। कम्पनीले टेन्डरमा त्योसम्बन्धी व्यहोरो तोडमोड गरी झुटो विवरण पेस गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उप दफा २ को (ख) अनुसार बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीले कुनै तथ्य बंग्याई वा झुक्याई विवरण पेस गर्न पाउनेछैनन् । साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा ६५ को (निर्माण कार्यको बोलपत्रको विशेष मूल्यांकन) उपदफा ९४ ङ अनुसार यसको नियमको प्रयोजनका लागि बोलपत्रदाताले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, आफूसँग रहेको खरिद सम्झौताको संख्या, बोलपत्रसम्बन्धी अन्य विवरण तथा कागजात सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसाथ विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी पेस भएको विवरण झुट्टा ठहरिएमा निजले पेस गरेको बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाई ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्नेछ र प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाहीसमेत गरिनेछ ।
तर, झुटो विवरण बुझाउँदासमेत कालिकालाई कुनै कारबाही गरिएकाे छैन । उल्टै मूल्यांकनबाट बाहिरिएको अवस्थामा टेन्डरमा पुनः समावेश गर्न लागिएको हो ।
मूल्यांकनबाट बाहिरिएपछि कालिकाले गत भदौ २६ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो । त्यसपछि समितिले कालिकालाई पनि टेन्डर प्रक्रियामा समावेश गरेर पुनः प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि रक्षा मन्त्रालयले पनि समितिको निर्णयअनुसार नै उक्त टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली सेनालाई ५ मंसिरमा पत्र काटेको छ । सम्भवतः यसै साता नेपाली सेनाले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।
नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ६५ को (क) अनुसार मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेस गर्ने कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दर भाउपत्र दाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दाय भए–नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमार्फत नेपाल सरकार अर्थात् रक्षा मन्त्रालयमा चिठी लेखी पठाउनु हो । सोहीअनुसार नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको पनि छ । तर, मन्त्रालयले कालिकालाई टेन्डर समावेश गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा समितिको निर्णयअनुसार टेन्डर अघि बढाउन सेनालाई पत्रचार गरेको छ । योअनुसार प्राविधिक रूपमा एकपटक फेल भइसकेको कम्पनी पुनः सोही टेन्डरमा समावेश हुँदै छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले अहिले उक्त ठेक्काबारे हाल मूल्यांकनसम्बन्धी काम भइरहेको बताए । यसबारे थप जानकारी प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ ।
सांसद पाण्डे पूर्वमन्त्रीसमेत हुन । पछिल्लोपटक उनी सहरी विकासमन्त्री भएका थिए । कालिका कन्स्ट्रक्सन उनको स्वामित्वको कम्पनी हो । राजनीतिक शक्तिमा ठूला–ठूला सरकारी ठेक्का पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सन पटक–पटक विवादमा समेत पर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक यो कम्पनी सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ठेक्का भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा विवादित छ । हाल यससम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । यसको बिगो रकम दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार नाै सय २० रुपैयाँ ३१ पैसा छ।
