देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सबैजसो छिमेकी देशको आर्थिक वृद्धि ६–७ प्रतिशतले भइरहेको अवस्थामा हाम्रो गतवर्ष २.१६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यो वर्ष १ प्रतिशतभन्दा कम हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले गरिसकेको छ । राजस्व चार महिनामा २० प्रतिशत मात्र उठेको छ । पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्र भएको छ । राजस्व नउठ्दा आन्तरिक ऋण लिएर राज्य सञ्चालन गर्नुपरेको छ । बजेट अहिल्यै घाटामा गइसक्यो । व्यापारी, व्यवसायीहरू आत्तिएका छन् । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । तर, लगानी गर्ने मान्छे र लगानीयोग्य वातावरण छैन । सबैतिर नैराश्य बढेको छ ।
यस्तो नैराश्य हटाउन के गर्नुपर्ला त ?
यो सरकारप्रति जनताको विश्वासै छैन । प्रधानमन्त्रीले अधिकांश जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुभएकै छैन । सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले समर्थन गरिदिँदा सरकारले विश्वासको मत पाएको भए पनि स्वयं कांग्रेसकै कार्यकर्ताले पनि सरकारलाई विश्वास गरेको देखिँदैन । निराशा चिर्न आमसहमति चाहिन्छ । ०६२/६३ मा पनि त्यस्तै आमसहमतिले जनतामा विश्वास जगाएको थियो । अहिले पनि ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने हो भने जनतामा व्याप्त नैराश्य चिर्न सकिन्छ ।
यो संकटबीच पनि रेमिट्यान्स त बढिरहेको छ नि ?
यही त चिन्ताको विषय हो नि ! नर्मल अवस्थामा बढ्नुपर्ने राजस्व बढिरहेको छैन । तर, रेमिट्यान्स भने बढिरहेको छ । अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू घटिरहेको समयमा रेमिट्यान्स बढ्नु भनेको एउटा मात्र पिलरमा अडिनुपर्ने अवस्था हो । यसले अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्दैन ।