पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी संस्थाहरू जोखिममा पर्न थालेपछि सहकारी विभागले चारबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्न गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को सुझाव विभागले आफ्नोे क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको हो ।
विभागले शुक्रबार निर्देशन जारी गर्दै सहकारी संस्थाहरूलाई एक महिनाभित्र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न भनेको छ । समस्यामा परेका संस्थामा बचतकर्ताले माग गरेको रकम फिर्ता गर्ने कार्य योजना मंसिरभित्रमा विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले हालसम्म १३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको छ भने करिब पाँच सय सहकारी संकटमा परेको विभागको अनुमान छ ।
सहकारी संस्थाले बचत रकम नै फिर्ता गर्न छाडेपछि बचतकर्ताले सरकार गुहार्न थालेका छन् । यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले गत वैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, सहकारी अभियानकर्मी, पीडित बचतकर्ता, विज्ञलगायतका व्यक्तिसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारीहरू उल्लेख छ । त्यसैगरी, कार्यदलले सरकारले छोटो अवधि र दीर्घकालीन अवधिमा गर्नुपर्ने सुधारका कार्यसहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ । सोहीबमोजिम सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेको विभागका रजिस्ट्रार टोलराज उपाध्ययले बताए । संकटमा परेको सहकारीमा १० अर्बभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम डुबेको विभागका अनुमान छ ।
सहकारी संस्थाले मंसिरभित्र श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने
सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई आगामी मंसिरभित्रमा श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले संकटमा परेको सहकारी संस्थालाई श्वेतपत्र पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । सहकारी संस्थाले बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायतका वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
विभागका अनुसार संकटमा परेका सहकारीमध्ये सबै सहकारी खराब छैनन् । केही सहकारीहरू अहिलेको आर्थिक मन्दीले पनि प्रभावित भएका छन् । त्यसैले विभागले सहकारीको समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय अपनाउने भएको छ । संस्थाले लगानी गरेको क्षेत्र स्पष्ट भएको र कर्जा उठ्न सक्ने सहकारीलाई विभागले सच्चिने वातावरण बनाउने बताएको छ । तर, लगानी भएको क्षेत्र पनि पहिचान नभएको सञ्चालकहरू पनि सम्पर्कमा नभएका सहकारीलाई भने सिआइबीलाई जिम्मा लगाउने भएको छ ।
यसका साथै सबै सहकारी संघ–संस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरू र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातसहित ०८० साल मंसिर मसान्तभित्र विभागमा पेस गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।
संकटमा परेका संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले गरेको चरम लापरबाही देखिएको छ । सञ्चालक र व्यवस्थापकले आफूखुसी कर्जा लिएर भुक्तानी नगर्ने, बचतकर्ता रकम अपचलन गर्नेजस्ता गतिविधि देखिएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई कडाइ गर्न विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
