जाजरकोट भूकम्पबाट आवास गुमाएकाहरूलाई अस्थायी आवासबारे संघ सरकारले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार जाजरकोट, पश्चिम रुकुमसहित १२ जिल्लामा २६ हजार ५५७ निजी घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
तर, भूकम्पपछि पुननिर्माण वा पुनस्र्थापना गर्न अस्थायी आवास निर्माणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएकाले सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने विपत् प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले बताए । ‘बाढीपहिरो लगायत मनसुनजन्य विपत्बाट घर पूर्ण क्षति भएकालाई अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा ५० हजार दिइँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘भूकम्पको हकमा व्यवस्था नभएपनि सोही आधारमा रकम दिँइदै आइएको छ । तर, निर्णय हुन बाँकी छ । ०७२ को भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण खारेजपछिका भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माणबारे छुट्टै कानुन, कार्यविधि नभएकाले सरकारले पटके निर्णय गर्दै आएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ०७८ र ०७९ मा गएका भूकम्पबाट घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न दुई किस्तामा गरी ५० हजार अनुदान दिने निर्णय २९ वैशाखमा गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार ०७८ जेठमा लमजुङ, ०७८ साउनमा खोटाङ, ०७९ कात्तिकमा डोटी र ०७९ माघमा बाजुरा केन्द्रविन्दु भएर गएका भूकम्पबाट लमजुङ, खोटाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका पाँच हजार आठ सय ८० घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । ती लाभग्राहीका हकमा रकम निकासा भइसकेको खड्काले बताए । अस्थायी आवासका लागि पालिकासँग सम्झौता लगत्तै २५ हजार र निर्माण सम्पन्नपछि थप २५ हजार दिइदै आइएको छ ।
