अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितलाई आफ्नो तलब काटेर सहयोग गर्ने भएका छन्।
बुधबारको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधानन्याधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट ७ दिन, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट ५ दिन, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट ३ दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतका सचिव र सहसचिवहरूबाट ३ दिन, अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट २ दिन र अरू कर्मचारीहरूबाट १ दिनको तलब रकम सहयोग गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
See More On
