जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा पुर्याएको असर न्यूनीकरणका लागि छुट्टै नीतिको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालले काठमाडौंमा गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनको सवाल विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाले जलवायुसम्बन्धी हाल रहेका कानुन पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले दिगो विकास तथा सुशासन कायम गर्न र जलवायु परिवर्तनका कारण बदलिँदै गएको सामाजिक परिवेशलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन छुट्टै नीतिको आवश्यक भएको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले जलवायु परिवर्तन र यसले नेपालमा पारिरहेको असरबारे बहुआयामिक ढंगले छलफल गरी नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । ‘अन्तरनिकाय, अन्तरतहमा समन्वय हुने गरी तथा सबै तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकलाई समेत जानकारी हुुने गरी नीति निर्माण गर्नु जरुरी रहेको छ । यसका लागि आवश्यक नीति बनाउन आफ्नोतर्फबाट पहल गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ उनले भनिन् ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विश्वमा समुद्रको जति प्राथमिकताका साथ हिमालको विषय उठ्न नसकेको बताए । विपत् व्यवस्थापनविज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा ल्याउनुपर्ने बताए ।युएनडिपीका सहायक आवासीय प्रमुख विजय सिंहले नेपालजस्ता देशले कुनै गल्ती नगरेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरेको बताए । अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. अर्जुन कार्कीले जलवायु परिवर्तनले जनजीवनमा पारेको प्रभाव तथा खेती प्रणाली र अन्नपात उब्जनीमा परिरहेको प्रभावकै बारेमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखे ।
