विश्व, बजार र लोकतन्त्रको संकट

तथ्यांक सूचकहरूले सामान्यतः नेपालमा विगत दुई दशकमा गरिबी घटेको देखाएको छ । तर, यससँगै तथ्यांकले देशमा धनी र गरिबबीचको खाडल झन्झन् गहिरिँदै गएको पनि देखाएको छ । एउटा रिपोर्टमा नेपालमा २० प्रतिशत धनीहरूसँग कुल सम्पत्तिको ५६ प्रतिशत रहेको तथा निर्धनतम् २० प्रतिशतसँग ४ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । त्यसै रिपोर्टमा १० प्रतिशत सर्वाधिक धनीहरूसँग ४० प्रतिशत गरिबको कुल सम्पत्तिभन्दा तीन गुणा बढी सम्पत्ति रहेको भनिएको छ ।

यी तथ्यांक विश्वमा आर्थिक विषमताबारे तथ्यांक प्रकाशित गरिरहने विश्व प्रसिद्ध ‘अक्सफाम’लगायत आन्तरिक र बाह्य विविध स्रोतमा आधारित छन् । यी आर्थिक रिपोर्टमा धनी र गरिबबीच बढ्दो खाडलका कारण असमान कर प्रणाली हो भनिएको छ । एउटा यस्तो कर प्रणाली जसमा गरिबहरू समयमा कर तिर्न नसकेपछि जरिवानासहित तिर्न बाध्य हुन्छन् भने अर्कोतर्फ वर्षौँवर्षको कर नतिर्ने धनी करदातालाई निश्चित अवधिमा कर तिरे जरिवानामा पूरै वा आंशिक कर मिनाहा दिन सरकारले सुविधा योजना ल्याउँछ । यो कर प्रणाली, जोसँग बढी छ, उसले थोरै तिर्नुपर्ने र जोसँग थोरै छ उसले बढी तिर्नुपर्ने बजार सिद्धान्तमा आधारित छ ।

यो सिद्धान्त भूमि व्यवस्थामा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले उपरी सतहमा गरिबी घटेको देखिए पनि धरातलमा सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा मुट्ठीभर धनीहरूको हातमा थुप्रिँदै जानुले नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको अप्रभाविता तथा वर्तमान लोकतन्त्रलाई मार्क्सवादीहरूले भन्ने गरेझैँ पुँजीवादी अधिनायकतन्त्र साबित गर्छ । यसले वर्तमान लोकतन्त्रलाई आधारभूत वर्गसम्म पुर्याउन नयाँ वैकल्पिक संघर्षको माग गर्छ ।  

तर, यो असमान लोकतन्त्र र बढ्दो आर्थिक विषमता नेपालको मात्रै रोग होइन । वर्तमान विश्वमा निजी सम्पत्ति र बजारकेन्द्रित प्रायः सबै राजनीतिक व्यवस्थामा आर्थिक असमानता बढ्दै गएको छ । अर्को अर्थमा आर्थिक असमानता वर्तमान विश्वको स्वाभाविक चरित्र बन्दै गएको छ । यो वैश्विक रोग हो, जसले बजार, आर्थिक असमानता र पुँजीवादी अधिनायकत्वलाई नै लोकतन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ ।

धनी र शक्तिशाली पुँजीवादी अधिनायक (अर्को अर्थमा साम्राज्यवादी) देशहरूले लोकतन्त्रबारे गरेको यो व्याख्या र यसका निम्ती तय गरिएका मापदण्ड स्वीकार गर्नु साना देशहरूको बाध्यता हो । खेती तथा स्थानीय शिल्पमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको शैली गुमाएर आर्थिक अनुदान र ऋणमा आधारित विश्व पुँजीवादी अर्थतन्त्रको पासोमा फसेका साना देशहरूले त्यसो गरेनन् भने उनीहरूको अनुदान र ऋण रोकिएर अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन सक्छ । धनी र शक्तिशाली देशहरूले यसका निम्ति विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता आर्थिक संरचना खडा गरेका छन्, जसले साना देशहरूलाई आर्थिक रूपमा आफूअनुकूलको नीति–नियमलाई लागू गर्न बाध्य गर्छन् ।

 विश्व साम्राज्यवादको नाइके संयुक्तराज्य अमेरिकाको अर्थराजनीतिक पासो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै कडा विरोध गरे पनि अन्ततः संसद्मा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाउन बाध्य नै भए । यो साना देशमाथि साम्राज्यवादको नवउदारवादी नीतिले थोपरेको परतन्त्रताको पीडा हो जो देखिँदैन, तर नीतिगतस्तरमा आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकस्तरमा समेत बाध्य पार्छ ।

उपरी सतहमा गरिबी घटेको देखिए पनि धरातलमा सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा मुट्ठीभर धनीहरूको हातमा थुप्रिँदै जानुले नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको अप्रभावितता तथा वर्तमान लोकतन्त्रलाई मार्क्सवादीहरूले भन्ने गरेझैँ पुँजीवादी अधिनायकतन्त्र साबित गर्छ 

तर, परिस्थितिले के देखाएको छ भने बजार र नाफामा आधारित यस विश्व अर्थव्यवस्थाले उब्जाएको आर्थिक असमानताले अब साना देशहरूमा मात्रै होइन, स्वयं समृद्ध देशहरूमा समेत धन मुट्ठीभरि धनीहरूको हातमा सीमित हुँदै गइरहेको छ, र उदारवादी, नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्तमा आधारित लोकतन्त्रप्रति विश्वका प्रायः सबै देशमा मोहमंग हुँदै गइरहेको छ । विशेषगरी, साम्राज्यवादी शक्तिहरू विविध ध्रुवमा कित्ताबन्दी भएर विश्व बजार र सम्पदामाथि कब्जा गर्न एकअर्काविरुद्ध खडा भइरहेका छन् र युद्धरत छन् । आफ्नै देशमा समेत जनवादी स्वरलाई जसरी निषेध गर्न खोज्दै छन्, त्यसले पुँजीवादी विश्वमा समेत जनआक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ । 

यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको लोकतान्त्रिक भनिएका साझा विश्व संगठनहरूसमेत शक्तिशाली देशसामु निरीह हुँदै गएको देखिन्छ । गाजामा इजरायली सेनाले गरेको निर्मम आक्रमण तथा हजारौँ प्यालेस्टिनीहरूको हत्या रोक्न तथा युद्धविराम गर्नका निम्ति इजरायलमाथि दबाब सिर्जना गर्न संसारभरि प्रदर्शन भइरहेका छन् । स्वयं संयुक्तराष्ट्र संघका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेस युद्धविरामका निम्ति दबाब दिन सबैसँग रोइकराइ गरिरहेका छन् ।

सबैलाई थाहा छ, गाजामा यस नरसंहारका निम्ति इजरायलको पिठ्यूँमा अमेरिकी हात छ । तर, न त इजरायल रोकिएको छ, न त अमेरिकालाई नै कसैले केही गर्न सकिरहेको छ । मध्यपूर्वको जमिनमुनि रहेको पेट्रोल कब्जा गरेर विश्व बजारमा कब्जा गर्ने लोभको सिकार निर्बल प्यालेस्टाइन बनिरहेको छ । यसले वर्तमान विश्व व्यवस्था तथा दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफूलाई समाजवादी लोकतन्त्र भन्ने देशहरूसमेतले अपनाएको उदार लोकतन्त्र र संयुक्तराष्ट्र संघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय साझा संगठनहरू असफल भइसकेका छन् ।

वर्तमान विश्वमा जसरी विभिन्न देशमा युद्ध विकसित हुँदै छ, यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिशाली देशको नेतृत्वमा विकसित विश्व व्यवस्था असफल हुँदै गएको तथा संकटग्रस्त हुँदै गएको देखाउँछ । यसको मुख्यकारण पुँजीको एकाधिकार चरित्र र यसका निम्ति शक्तिशाली देशहरूभित्र वर्चस्वका निम्ति चर्किँदै गएको आर्थिक र सामरिक संघर्ष नै हो । र, यसको मुख्य कारण पनि पुँजी र नाफा थोरै मानिसको हातमा खुम्चिँदै जानु हो । 

वर्तमान विश्वमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रमाथि देखिएका संकटले अर्थतन्त्र मात्र होइन, पुँजीवादी चरित्रको लोकतन्त्रलाई समेत संकटग्रस्त बनाउँदै लगिरहेको छ । पुँजीवादी लोकतन्त्रको अन्तर्य र यसबाट उत्पन्न हुने अनिवार्य संकटबारे माक्र्स र लेनिनलगायत साम्यवादी अर्थ राजनीतिक विचारकहरूले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हुन् । पुँजीवादी लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्रको असमानताले जन्माएको आन्तरिक र बाह्य रूपमा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो संकटका कारण यसका पक्षधर कैयौँ राजनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूले समेत जनवादी विकल्पको आवश्यकताबारे बोल्न थालेका छन् । 

एकजना प्रसिद्ध फ्रान्सेली अर्थ राजनीतिकशास्त्री थोमस पिकेटीका अनुसार विगतमा सन् १९८० देखि रेगनिज्मको नाममा जुन नवउदारवादी नीति लागू गरिए, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले साना देशहरूमाथि जुन ढाँचागत समायोजन थोपरे र विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को माध्यमबाट व्यापारको उदारीकरणको नाममा वैदेशिक व्यापारको जालो अन्य देशहरूमा फैलाइयो, त्यो अर्थ र लोकतन्त्रमाथिको चरम रूप हो । थोमस पिकेटीले वर्तमान स्थिति झन्झन् खराब हुँदै जानेबारे पहिले नै चेतावनी दिएका थिए ।

सन् २०१४ मा उनको अत्यन्त प्रसिद्ध कृति ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फस्र्ट सेन्चुरी’मा उनले लेखेका थिए– “माथिल्लो तहमा बसेका हजारजना मानिसले आफ्नो सम्पत्तिमाथि ६ प्रतिशतका दरले लाभ पाउँछन् र उनीहरूको तुलनामा वैश्विक सम्पत्ति वार्षिक २ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भने ३० वर्षपछि माथिका हजारजना मानिसहरूको सम्पत्तिमा तीन गुणाभन्दा पनि बढीको वृद्धि हुनेछ । पुँजी अत्यधिक र स्थायी एकाग्रतातर्फ अग्रसर हुनेछ, सुरुमा धनको असमानता न्यायोचित छ वा छैन यसले केही फरक पर्दैन, सम्पत्तिमा वृद्धि हुन सक्छ र सबै औचित्यको सीमा तथा सामाजिक उपयोगिताको सन्दर्भमा कुनै पनि सम्भावित तर्कसंगत औचित्यभन्दा पर आफैँलाई स्थिर राख्न सक्छ ।”

पिकेटी बजार जति बलियो हुन्छ, आय र सम्पत्तिको सिर्जनामा त्यति नै असमानता बढ्ने धारणा राख्छन् । उनको निष्कर्षअनुसार असमानता बजार अर्थ–व्यवस्थामा अन्तर्निहित छ, र जहाँ पुँजीमाथिको लाभको दर आर्थिक विकासको दरभन्दा चारदेखि ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ, असमानताको यो प्रवृत्ति लामो अवधिसम्म परिलक्षित हुन्छ । पिकेटी बजारविरोधी र वर्गसंघर्षका पक्षधर माक्र्सवादी क्रान्तिकारी होइनन्, तर उनी आर्थिक विवेक र लोकतान्त्रिक विवेकबीच संघर्ष हुनु हुँदैन भन्ने धारणा राख्छन् । र, यस्तो भएन भने आर्थिक शक्ति देशबीच युद्ध, जनविद्रोह र क्रान्तिहरूको सम्भाव्यतातर्फ उनी संकेत गर्छन् । हुन त यस संकटबाट बच्न उनी अभिजात्य वर्गहरूले त्याग गर्नुपर्ने आदर्शवादी काल्पनिक उपाय सुझाउँछन्, तर पनि उनको विश्लेषणले पुँजीवादको अमानवीय र केन्द्रीकृत चरित्र तथा यसबाट मुक्त हुनुपर्ने आवश्यकताको बोध त गराउँछ नै । 

थोमस पिकेटीको यो पुस्तक विश्वको विगत दुई सय वर्षको अर्थ राजनीतिक विकासक्रमको अध्ययन र व्यापक आर्थिक सर्वेक्षणमा, विशेषतः भारत र दक्षिण एसियालाई केन्द्रमा राखेर लेखिएको हो । अर्थराजनीतिक टिप्पणीमा पुँजीवादी जगत्मा यस पुस्तकलाई कार्लमार्क्सको ‘दास क्यापिटल’पछिको सर्वाधिक चर्चित पुस्तक भनिएको छ ।

वर्तमान विश्वको लोकतन्त्र मार्क्सदेखि पिकेटीसम्म आलोच्य असमानताको प्रवृत्ति बोकेको बजारमाथि आधारित छ भन्ने तथ्य यसका परिणामहरूले सिद्ध गर्छन् । यस्तो लोकतन्त्र, जसले जतिसुकै समानता तथा अग्रगामिताको वकालत गरे पनि बजार, निजी सम्पत्ति र नाफाको हितको सीमा नाघ्न सक्दैन । यस्तो लोकतन्त्र, जसले समाजमा आर्थिक असमानता हटाउने प्रयत्न गर्दैन र समाजवादको जतिसुकै बयान गरे पनि व्यक्ति सिद्धान्तमा आधारित औपचारिक समानताका प्रतीकलाई महिमा मण्डित गर्छ । भन्नुपरेन, हाम्रो लोकतन्त्र पनि यस्तै प्रवृत्तिको छ ।

वस्तुतः विश्वका अन्य देशहरूजस्तै नेपालको उदार लोकतन्त्र पनि आर्थिक कुलीन वर्गका निम्ति आदर्श व्यवस्था हो, जहाँ समानताको भ्रम छर्न वेलावेलामा चुनावी दंगलमा पार्टीहरू हामफाल्छन् । बजार र नाफामा आधारित शोषणकारी व्यवस्थालाई वैध औचित्य दिन्छन् । वर्तमान विश्वको प्रचलित लोकतन्त्रजस्तै हाम्रो पनि माक्र्सवादीहरूले भनेझैँ बुर्जुआ लोकतन्त्रको सानदार उदाहरण हो । न्याय, समानता र श्रमजीवी वर्गको हितअनुकूल यस छद्म लोकतन्त्रलाई विस्थापित गरेर वास्तविक अर्थमा जनताको लोकतन्त्रको पक्षमा बहस र प्रयत्न गर्नु जरुरी छ । निश्चय नै, लोकतन्त्रको वैकल्पिक स्थानापन्न दक्षिणपन्थी, पुरातनपन्थी राजतन्त्रवादीहरूले भनेझैँ प्रतिगमनमा होइन अग्रगामी, सामूहिकता र श्रमसंस्कृतिमा आधारित समाजवादी दिशामा हुनुपर्छ ।