पदाधिकारी नियुक्ति अपारदर्शी भएको भन्दै एक वर्षअघि ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा सिफारिसमा परेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमै राख्ने गानरीको निर्णय
नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा हुनबाट जोगिएको छ । नियुक्ति अपारदर्शी भएपछि घटुवा सिफारिसमा परेको आयोगलाई जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) ले नेपालको आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेल भन्छन्–
गानरीले सोधेको स्पष्टीकरणमा हामीले पठाएको जवाफ गानरीले चित्त बुझायो । पेरिस सिद्धान्तअनुसार काम गर्छौँ भन्ने आयोगको प्रतिबद्धता र आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधनमा सरकारको सकारात्मकताको प्रशंसा गर्दै गानरीले हामीलाई ‘क’ श्रेणीमै राख्ने निर्णय गरेको पत्र पठाएको छ, यो खुसीको कुरा हो ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले बुधबार गानरीबाट ‘क’ श्रेणीमै राख्ने निर्णय भएको पत्र प्राप्त भएको बताए । ‘गानरीले सोधेको स्पष्टीकरणमा हामीले पठाएको जवाफ गानरीले चित्त बुझायो,’ उनले भने, ‘पेरिस सिद्धान्तअनुसार काम गर्छौँ भन्ने आयोगको प्रतिबद्धता र आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधनमा सरकारको सकारात्मकताको प्रशंसा गर्दै गानरीले हामीलाई ‘क’ श्रेणीमै राख्ने निर्णय गरेको पत्र पठाएको छ, यो खुसीको कुरा हो । ’
आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति अपारदर्शी भएको भन्दै एक वर्षअघि (गानरी)को स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले नेपालको आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । २१ वर्षदेखि ‘क’ श्रेणीमा रहेको आयोग ‘ख’ श्रेणीमा सिफारिस भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि धमिलिएको भन्दै नेपालका मानव अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
गानरीको स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले पेरिस सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूमा हुने नियुक्ति, स्वायत्तता र स्वतन्त्रताबारे आधार तय गर्ने र सोबमोजिम भए–नभएको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गर्छ । मुख्यतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पछिल्लोपटक (तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले) भएको नियुक्ति पारदर्शी र संविधानसम्मत नभएको निष्कर्षसहित घटुवाको सिफारिस गरेको थियो ।
गानरी विधानको १८.१ धाराअनुसार घटुवाको सिफारिस एक वर्षसम्म लागू नहुने र सफाइको मौका दिइने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालले सफाइ पाउँदै आफ्नो घटुवा जोगाएको हो । गानरीको स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले पठाएको पत्रमा नेपालबाट प्राप्त भएको सूचना पूर्णतः पेरिस सिद्धान्तअनुसार भएको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । ‘हाम्रो सिफारिसलाई सम्बोधन हुने गरी मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याउन आयोगले पहल गरेकोमा हामी प्रशंसा गर्दछौँ,’ स्तर निर्धारण उपसमितिले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । साथै, उपसमितिले संवैधानिक नियुक्तिउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र ६ डिसेम्बरमा मुद्दाको बहस तोकिएको विषय आफूहरूको नोटमा रहेको उल्लेख गरेको छ । आयोगको श्रेणी घटुवा हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छवि धमिलिने खतरा भएपछि गत २ कात्तिकमा सरकारले आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०२१ को जुनमा मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशको बलमा नियुक्ति गरेको थियो । जसमा, संवैधानिक परिषद्कै सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आपत्ति जनाएका थिए । नियुक्ति सिफारिसको बैठकमा पनि उनीहरू उपस्थित थिएनन् र नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको थियो, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ ।
मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता मिच्ने गरी अपारदर्शी र संविधानविपरीत पदाधिकारीको नियुक्ति भएको भन्दै नेपालका मानव अधिकारसम्बन्धी संघसंगठनहरूले जेनेभास्थित गानरीमा उजुरी गरेका थिए । अक्टोबरमा बसेको गानरीको बैठकले सो उजुरीका आधारमा नेपालमाथि विशेष समीक्षा गर्ने निर्णय गर्दै छानबिन थालेको थियो । नियुक्ति पारदर्शी नदेखिएपछि छानबिन थालेको एक वर्षपछि स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले घटुवाको सिफारिस गरेको थियो । यसरी घटुवा सिफारिसमा नेपालसँगै श्रीलंका पनि परेको छ ।
घटुवा सिफारिस गर्नुमा नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शीलाई मुख्य कारण बनाइएको थियो । सिफारिसका क्रममा उपसमितिले संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति गरिएको, छनोट तथा नियुक्ति गर्दा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन नगरिएको, सार्वजनिक सूचना ननिकालेको, उम्मेदवारहरूको योग्यता निर्धारणका क्राइटेरियाबारे विस्तृत रूपमा नखुलाएको, नियुक्ति प्रक्रिया पर्याप्त सहभागितामूलक र पारदर्शी नपाएको ठहर गरेको थियो ।
उपसमितिले नेपालको आयोगलाई प्रभावकारिता र स्वतन्त्रताका साथ पेरिस सिद्धान्तअनुसार मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न सचेतसमेत गराएको छ । १२० वटा देशको सहभागिता रहेको गानरीमा नेपाल स्थापनाकालदेखि नै ‘क’ श्रेणीमा रहेको छ ।
