संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो ?
संविधानतः यातायात व्यवस्थापनको एकल अधिकार प्रदेश सरकारसँग सुरक्षित छ । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार मिचेर संघीय सरकारले ऐन बनाउनु संविधान प्रतिकूल हुन्छ । संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएकाले मुद्दा हाल्नुपरेको हो, संघीय सरकारको विरोध गरेको होइन । संघीय सरकारले बनाएको ऐनले बागमती प्रदेशभित्रका १३ मध्ये १० जिल्लालाई एक खालको नियमन हुने, बाँकी ३ जिल्लालाई अर्को खालको नियमन हुने व्यवस्थाले समानता हुँदैन ।
मुद्दा मामिलाले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउँदैन ?
यसले द्वन्द्व होइन, हार्दिकता बढाउँछ । तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा संविधानले जोड दिएको छ । एउटा सरकारले अर्को सरकारको अधिकार क्षेत्र मिच्नु हुँदैन । कतिपय अस्पष्ट, बाझिएका र नमिलेका विषयलाई संवैधानिक इजलासबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसैले, हाम्रो कदमले द्वन्द्व बढाउँदैन । संविधानको भावनालाई आत्मसात् गर्छ । हामी असल नियतसाथ सर्वोच्च गएका हौँ ।
संघ र प्रदेशबीच देखिँदै आएको द्वन्द्वको समाधान कसरी हुन सक्छ ?
संघीय सरकारले हेरिरहेको परराष्ट्रको विषय प्रदेश सरकारले हेर्न नसकेजस्तै प्रदेश सरकारको अधिकारको विषय पनि केन्द्र सरकारले हेर्न सक्दैन । संविधानले यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारको अधिकार मिचिने गरी बनेको संघीय कानुन मान्य हुँदैन । यो कानुनले संघीयतालाई बलियो बनाउँदैन । संघीयताविरोधीले एकातिर आवाज उठाइरहेको अवस्थामा यस्ता कानुनले संघीयता कमजोर हुन्छ । सर्वोच्चको व्याख्याबाट अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुन्छ र समस्याको समाधान निस्कन्छ ।
