विश्वभर भोकमरीको दर सन् १९६० को दशकदेखि सन् २०१० को दशकको मध्यसम्म घट्दो क्रममा थियो । तर, कीर्तिमानी खाद्य उत्पादनका बाबजुद अहिले यो प्रवृत्ति उल्टिरहेको छ । सन् २०२१ मा लगभग ८२ करोड ८० लाख मानिस भोकमरीबाट प्रभावित भए । यो भनेको सन् २०२० को भन्दा चार करोड ६० लाख र सन् २०१९ को भन्दा १५ करोडको वृद्धि हो ।
भोकमरी संकटको समस्या न्यून आय भएका देशमा मात्र सीमित छैन । संयुक्त अधिराज्य, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलजस्ता धनी मुलुकमा पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरू आफ्नो आधारभूत पोषणका आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ छन् । हाम्रो हालैको अनुसन्धानले असमान खाद्य प्रणाली र व्यापक भोकमरी नयाँ वास्तविकता (न्यु नर्मल) बन्न सक्ने देखाउँछ ।
विश्वको छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्र बेलायतमा सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा सातमध्ये एकजनाले खाद्य गरिबीको अनुभव गरेका थिए । एक दशकअघिसम्म सयभन्दा कम थिए, खाद्य बैंक सञ्चालन रहेको बेलायतमा अहिले दुई हजारभन्दा बढी खाद्य बैंक सञ्चालित छन् ।
ब्राजिलमा सन् २०१० को दशकको सुरुताका गरिबी र खाद्य असुरक्षा सबैभन्दा न्यून स्तरमा झरेको थियो । तर, सन् २०१४ मा सुरु भएको र सन् २०१५ मा गहिरिएको मन्दीका कारण पछिल्ला वर्षमा यो प्रगतिको धेरै हिस्सा उल्टिएको छ । सन् २०१६ मा पूर्वराष्ट्रपति डिल्मा रुसेफलाई महाभियोग लगाइएपछिको राजनीतिक उथलपुथलले यो आर्थिक संकटलाई थप चर्कायो ।
सन् २०१९ मा ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जयर बोल्सोनारोले कार्यभार सम्हाल्दा उनको सरकारले भोकमरी र गरिबी घटाउनेतर्फ कुनै प्रयास गरेन र कोभिड–१९ महामारीले यी दुवैलाई झनै चर्कायो । सन् २०२२ मा अनुमानित १२ करोड ५० लाख ब्राजिलियन अर्थात् ब्राजिलका आधाभन्दा धेरै जनसंख्याले केही हदसम्म खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्यो । तीन करोड ३० लाख मानिस भोकमरीमा परे । यसबाट साना बालबच्चासहितका अश्वेत समुदाय, महिला–नेतृत्वका घरपरिवार र कम आय भएका विपन्न परिवार असमान रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
ब्राजिलमा जस्तै म हुर्केको दक्षिण अफ्रिकामा पनि भोकमरीको जरा ऐतिहासिक विरासतमा गढेको छ । संविधानले पर्याप्त पोषणको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि खाद्य असुरक्षा कायमै छ । यहाँ सन् २०१८ देखि २०२० को बीचमा करिब ४५ प्रतिशत जनसंख्याले मध्यम वा चरम खाद्य असुरक्षाको अनुभव गरे ।हामी विश्वको जनसंख्यालाई खुवाउन पुग्नेभन्दा धेरै खाद्यान्न उत्पादन गर्छाैं । तर पनि भोकमरी छ । त्यसो भए के गलत भइरहेको छ र यसलाई कसरी ठिक गर्न सकिन्छ त ?
पहिलो समस्या के भने सरकारहरू यसमा काम गर्न अनिच्छुक छन् । बेलायतमा गहिरिँदो असमानतालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव छ । देशको अपर्याप्त कल्याणकारी प्रणालीले खाद्य बैंक र परोपकारी संस्थाहरूलाई सुस्त हुन बाध्य बनाएको छ । यो प्रवृत्तिमा तब मात्र परिवर्तन हुनेछ, जब भोकमरीको बढ्दो स्तरले राजनीतिज्ञहरूको मतमा प्रहार गर्न थाल्नेछ ।
धनी देशमा समेत असमान खाद्य प्रणालीप्रति सहनशीलता बढ्दो छ । अझै पनि यो प्रवृत्तिलाई उल्टाउने समय छ, तर यसका लागि नीति–निर्माताले समुदाय नेतृत्वका खाद्य पहलमा नागरिक–समाज संगठनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र सबै तहको निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत समूहको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा नागरिक–समाजका संगठनहरू र मिडियाले खाद्य असुरक्षाबारे जागरुकता बढाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन काम गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि मार्च २०२२ यता अनलाइन अखबार डेली माभरिकले ‘खाद्य न्याय (फुड जस्टिस)’ शीर्षकमा दक्षिण अफ्रिकामा भोकमरीबारे लेखहरूको शृंखला प्रकाशित गरिरहेको छ । गिफ्ट अफ द गिभरजस्ता देशका थुप्रै गैरसरकारी संस्थाले खाँचोमा परेकाहरूलाई खाना उपलब्ध गराउँछन् भने अन्य समूहहरूले सरकारलाई खाद्य अधिकार सुनिश्चितको आफ्नो म्यान्डेट पूरा गर्न दबाब दिन्छन् । यस्ता प्रयास पक्कै सही दिशामा छन्, तर गर्नुपर्ने अझै धेरै बाँकी छ ।
दोस्रो समस्या भनेको पीडितलाई नै दोष थोपर्नु हो । यो समस्या विश्वव्यापी रूपमै छ । युकेका राजनीतिज्ञहरू मानिसहरूले खाना पकाउन वा आफ्नो घरको बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेर खाद्य बैंकहरूको प्रयोग गर्ने दाबी गर्छन् । यो उपाय जति अनुत्पादक छ, जत्तिकै गलत पनि छ । संरचनात्मक असमानता र शक्ति असन्तुलनले खाद्य असुरक्षालाई बढावा दिइरहेको छ । यसले साना किसान, सीमान्तकृत समूह र महिलाहरूलाई सबैभन्दा बढी मारमा पारिरहेको छ ।
प्रणालीगत भोकमरी र गरिबीलाई पार गर्न खाद्य असुरक्षाको सबैभन्दा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । पोषण र उनीहरूको जीविकोपार्जन दुवैमा पहुँच सुधार गर्ने अधिक समतामूलक खाद्य प्रणालीहरू सिर्जनाको प्रयास गरिनुपर्छ । यसको अर्थ सीमान्तकृत समूहहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएका समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालित पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हो । ऐतिहासिक असमानताहरू लक्षित स्थानीय र राष्ट्रिय नीतिहरू विकास गर्न र भोकमरीबाट पीडितहरूको सबै तहका निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता सुनिश्चित गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
बेलायतको ब्राइटन र होभ सहरले सामुदायिक समूह र सरकारी अधिकारीले भोकमरी र गरिबीलाई सम्बोधन गर्न कसरी मिलेर काम गर्न सक्छन् भन्ने राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । ‘समग्र–प्रणाली’ दृष्टिकोणको प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारका विभिन्न विभाग (स्वास्थ्य, योजना र यातायातसहित)ले स्कुलका भान्सा र सामुदायिक संगठनसँग सहकार्य गरेका छन् । यसरी यो सहरले स्वस्थ भोजनको पहुँच सुधार गर्न र बाल–मोटोपनको दर घटाउन सक्षम भएको छ ।
यसबाहेक, सन् २००६ यता लगातार खाद्य तथा खाद्य–गरिबीका रणनीतिहरूले सरोकारवालालाई सान्दर्भिक मुद्दा पहिचान गर्न र आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम अनुकूलन गर्न सक्षम बनाएको छ । खाद्य संगठनमा मात्र सीमित नरहेको दिगो दृष्टिकोण नै यो सहरको सफलताको कुञ्जी भएको छ ।
अन्तमा, अधिक न्यायसंगत नतिजा सिर्जना गर्न समन्वयात्मक कार्य अपरिहार्य हुन्छ । हामीले खाद्य प्रणालीले कसरी काम गर्छन् र यसबाट कसलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु आवश्यक छ । अनुसन्धाता, अभियन्ता र परोपकारी संस्थाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वनेताहरूसँग मिलेर खाद्यान्नको उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र उपभोगमा संरचनात्मक कमजोरी सच्याउन काम गर्नुपर्छ । सबैका लागि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्ने विश्वमा हामीले भोकमरीलाई जीवनको अपरिवर्तनीय तथ्यको रूपमा कहिल्यै स्विकार्नु हुँदैन । आफ्नो अर्काे छाकको खाना कहाँबाट आउँला वा आउँदै छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति रहनुहुँदैन ।
(प्रोजेक्ट सिन्डिककेट) (खाद्य सुरक्षामा विज्ञता भएका विकास अर्थशास्त्री स्टेफेन डेभरेक्स इन्स्टिच्युट अफ डेभलपमेन्ट स्टडिजको फुड इक्विटी सेन्टरका रिसर्च फेलो पनि हुन्)
