योगराज ढकाल रिगलको कैद माफीविरुद्धको सुनुवाइ दसैँपछि मात्र हुने भएको छ । बिहीबार पेसीको मिति तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै इजलास छाडेपछि यो मुद्दाको अर्को पेसी तोकिएको हो ।
यसअघि नै एक न्यायाधीशको इजलासबाट यो मुद्दालाई पूर्णमा पेस गर्न भनी पेसीसमेत तोकेर आदेश भएको थियो । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा यो रिट पेस भएको हो । तर, आफूले यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको मुद्दा हेरिसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ‘रेक्युजल’ गरेका हुन् । इजलासले १४ कात्तिकका लागि अर्को पेसी तोकेको छ ।
गत १८ असोजमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासबाट आठबुँदे आदेश भएको थियो । जसमा महान्यायाधिवक्तालाई नै प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहस गर्न भनी डाकिएको थियो भने स्थगित नहुने गरी एक साताभित्रै पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश भएको थियो । साथै, गृह मन्त्रालयलाई निवेदकको परिवारलाई सुरक्षा दिनसमेत भनिएको थियो । विपक्षीहरूबाट ६ दिनभित्रै लिखित जवाफ माग गर्ने र माफी मिनाहा सम्बन्धका निर्णयको सक्कल कागजात राष्ट्रपति कार्यालय वा जुन कार्यालयमा छन्, त्यहाँबाट झिकाउन न्यायाधीश शर्माको इजलासबाट आदेश भएको थियो ।
नेपालगन्जका रिगलले स्थानीय चेतन मानन्धरलाई २८ असार ०७२ मा खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । रिगलसमेत १५ जनाको समूहले उनको हत्या गरेको थियो । त्यसपछि ११ वैशाख ०७५ मा जिल्ला अदालत बाँकेले रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले पनि उक्त फैसला सर्वस्वसहितको हकमा बाहेक सदर गरेको थियो ।
२८ माघ ०७६ मा उच्चबाट भएको उक्त निर्णयलाई रिगलले सर्वोच्चमा चुनौती दिएका थिए । तर, गत ८ भदौमा आफ्नो पुनरावेदन जिकिरका लागि प्रमाण नपुग्ने भन्दै पुनरावेदन फिर्ता लिएका थिए । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको इजलासले १० भदौमा निवेदन फिर्ता हुने फैसला सुनाएको थियो । निवेदन फिर्ता भएको एक महिना पनि नपुग्दै रिगललाई ३ असोजमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने सरकारको निर्णय सदर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले व्यक्ति हत्याको अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका रिगलको समेत कैद माफ गर्ने निर्णय गरेको थियो । माथिल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता वा कैद माफी गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्थाका कारण उनले सर्वोच्चबाट मुद्दा फिर्ता लिएका हुन् । उक्त सजाय माफीविरुद्ध मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पा १४ असोजमा सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । रिगलको कैद माफीविरुद्ध उनले रिट दायर गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेकी छिन् ।
‘विचाराधीन मुद्दामा माफीका लागि प्रक्रिया बढाउन नमिल्ने भन्ने उल्लेखित कानुनको विपरीत सजाय माफीको कारबाही अगाडि बढाएको विपक्षी गृह मन्त्रालयको कामकारबाही मिलेको छैन । विपक्षी गृह मन्त्रालयसमेतको कामकारबाहीले अख्तियारसमेतको दुरुपयोग भएको छ,’ शेर्पाको रिटमा भनिएको छ ।
