रिगललाई माफी दिनुको कारणबारे सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ

हत्या कसुरमा सजाय भोगिरहेका नेपालगन्जका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई आममाफी दिनुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस विषयमा आठबुँदे आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ढकाल संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएर जेलमुक्त भएका थिए । 

आदेशको पहिलो बुँदामै प्रत्यर्थी ढकाललाई आफू वा आफ्ना कानुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई ६ दिनको समय दिइएको छ भने सातौँ दिन यस मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । तत्कालै आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना तामेल गराउन आदेश भएको हो । 

उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘...प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६(१) बमोजिम मिति ०८०/०६/२४ गते साँझ ५:०० बजेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’ 

गृह मन्त्रालयका नाममा पनि आदेश जारी भएको छ । जसमा रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि निवेदक तथा उनका परिवारका सदस्यहरूलाई यथोचित सुरक्षा प्रदान गर्ने–गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यस मुद्दाको पेसी २५ असोजका लागि तोकिएको छ । 

आदेशमा थप छ, ‘...पेसी तोकी अग्राधिकार दिई उक्त दिन प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न र उक्त मितिमा आकस्मिक बिदा परेमा वा अन्य कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भई सुनुवाइ हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्नू ।’ 

यस रिटमा कानुनी जटिलता र महŒवको विषय समावेश रहेको आधार टेक्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको छ । ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक वा प्रत्यर्थी कुनै पक्षको अनुरोधमा पनि स्थगित नहुने व्यहोरा जनाउ दिई अरू नियमानुसार गरी पेस गर्नू,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान दिवस अर्थात् ३ असोजमा भएको निर्णयको सक्कल मिसिलसमेत मगाइएको छ । आदेशानुसार माफी मिनाहा सम्बन्धमा भएको निर्णयको सक्कल जुनसुकै निकायमा भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउने आदेश भएको हो । आदेशमा थप छ, ‘प्रस्तुत निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता स्वयंसमेतलाई बहसमा उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउनू ।’

रिगलले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती शेर्पाले १४ असोजमा राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । नेपालगन्ज धम्बोजी चोकमा रिगलसमेतको समूहले खुँडा प्रहार गरी मानन्धरको हत्या गरेको थियो । यस विषयमा जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत नेपालगन्जसमेतले फैसला गर्दै रिगललाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । 

तर, संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट रिगलले आममाफी पाएका थिए । यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । रिटमा रिगलका साथै राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र दाङ, कारागार कार्यालय दाङ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

माफी पाउनुभन्दा २४ दिनअघि न्यायाधीश शर्मासमेतकै इजलासले गरेको थियो मुद्दा फिर्ता
चेतन मानन्धरको हत्यामा आफूविरुद्ध लागेको मुद्दा फिर्ताको माग गर्दै ढकालले ८ भदौ ०७७ मा निवेदन दिएका थिए, जुन एक महिनापछि ५ असोजमा दर्ता भएको थियो । तीन वर्षपछि १० भदौ ०८० मा उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको इजलासले मुद्दा फिर्ता हुने फैसला गरिदियो । 

बिहीबार न्यायाधीश शर्माकै इजलासले उक्त मुद्दा फिर्ताको आदेश मिसिलसमेत झिकाउन भनेको छ । ‘...यस अदालतबाट भएको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी आदेशसहितको मिसिल र उक्त वारदातसँग सम्बन्धित लगाउमा रहेका यस अदालतमा विचाराधीन रहेका अन्य मुद्दाहरूको मिसिलसमेत अवलोकनार्थ साथै राख्नू,’ आदेशमा छ । झिकाउन भनिएको मुद्दामा निवेदक अर्थात् पक्ष ढकाल थिए भने उनले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतका एक उच्च अधिकारी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्र कैद मिनाहा गर्न सकिने भए पनि माथिल्लो अदालतमा गएको मुद्दाको हकमा फिर्ता लिन नसकिने बताउँछन् । ‘कानुनअनुसार जिल्लामा विचाराधीन मुद्दा मात्र कैद मिनाहा गर्न सकिन्छ । साथै माथिल्लो अदालतमा गयो भने फिर्ता लिन सकिन्न,’ उनले भने, ‘मुद्दा टुंगिएको हुनुपर्छ, अनि मात्र सजाय फिर्ता लिन सकिने भन्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा रिगलले सर्वोच्चमा आफैँ पुनरावेदन दिएको देखिन्छ । तर, त्यो विचाराधीन रहेसम्म फिर्ता लिन सकिएन । त्यसैले पक्ष आफैँले उच्चकै फैसला अन्तिम मान्ने गरी, कैद भुक्तानी गर्ने गरी सर्वोच्चको पुनरावेदन फिर्ता लिन निवेदन दिएको हुन सक्छ ।’

संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिलाई कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा राष्ट्रपतिले सजाय माफ गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, केही अवस्थामा भने उक्त अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । जसमा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको हुन नहुने जनाइएको छ । तर, उक्त कानुन तथा नेपाल सरकार वादी भई चलाएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को पनि प्रतिकूल सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको थियो ।