कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन- परिणाम दिन जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ

बुधबार, २७ भदौ, २०८०
डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। 

बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले परिणाम नदिने भन्दै आफ्नो कार्यादेशअनुसार जोखिम उठाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए। 

रिपोर्ड कार्डको प्रस्तुतिपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताए। उनले भने, ‘हामी सबैले जिम्मेवारी बहन गर्नेतिरबाट सोच्नुपर्छ। जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले परिणाम दिँदैन। जिम्मेवारीमा जोखिम हुन्छ, जोखिम मोल्न तयार हुने हुनुपर्दछ।’


प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। यो आफैँमा राम्रो सुरुवात हो। तर, राम्रो परिणाम ल्याउन आउने दिनहरूमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्दछ। त्यसरी मात्र परिणाम दिन सकिन्छ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा’ शीर्षकको रिपोर्ट कार्डमा गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख छ।

आ.व. ०७८/७९ मा भुक्तानी सन्तुलन २५५.२६ अर्ब ऋणात्मक रहेकोमा आ.व.  ०७९/८० मा सुधार आई २९०.५२ अर्ब भएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक विनिमय सञ्चिति १२१५.८ अर्ब रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा १५३९.३६ अर्ब रहेको, रेमिट्यान्स प्राप्ति गत वर्ष १००७.३१ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष १२२०.५६ अर्ब रहेको सरकारको तथ्यांक रहेको छ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आयात १३१.३ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष १२९.२ अर्ब, निर्यात १४.८ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष १३.५ अर्ब रहेको, व्यापार सन्तुलन ११६.५ अर्ब ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष पनि ११५.७ अर्ब ऋणात्मक देखिएको छ। त्यस्तै, बजेट खर्च ०७९ साउनमा १.२४ प्रतिशत रहेकोमा ०८० साउनमा १.९ प्रतिशत देखिएको छ।

रिपोर्ट कार्डमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सम्पादन गरेका कामहरू र त्यसको प्रगति विवरण उल्लेख गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ भन्सार ऐन मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लघु घरेलु तथा साना उद्यम विकास कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ३३ केभिए सबस्टेसन निर्माण गरिएको, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए सबस्टेसन निर्माण भएको कार्डमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना (४२.५ मेगावाट)को ट्रान्समिसन लाइनको बाँकी कार्य सम्पन्न भएको, बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत थप तीन किलोमिटर नहर निर्माण कार्य पूरा गरिएकोलगायत उल्लेख छ।

रिपोर्ट कार्डमा सबै मन्त्रालयका माइलस्टोन, सम्पन्न भएका कामहरू, चालू कामहरू र प्रारम्भ नै नभएका कामहरूको सूची उल्लेख छन्। त्यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १० वटा माइलस्टोनमा तीनवटा सम्पन्न भएको, चारवटा चालू अवस्थामा रहेको, तीनवटा सुरु नभएको, खानेपानी मन्त्रालयका चार माइलस्टोनमध्ये तीनवटा पूरा भएको र एउटा चालू अवस्थामा रहेको, गृह मन्त्रालयको माइलस्टोनमा नाैमध्ये आठवटा सम्पन्न भएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तीन माइलस्टोनमध्ये २ वटा सम्पन्न भएको र एउटा चालू अवस्थामा रहेको, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका आठ माइलस्टोनमध्ये दुईवटा सम्पन्न भएका र पाँचवटा चालू अवस्थामा रहेको, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका चार माइलस्टोनमध्ये दुईवटा सम्पन्न भएका र दुई चालू अवस्थामा रहेको, रक्षा मन्त्रालयको १५ माइलस्टोनमध्ये चारवटा सम्पन्न भएका र दुईवटा चालू अवस्थामा रहेको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पाँचमध्ये तीन माइलस्टोन सम्पन्न भएको, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३२ माइलस्टोनमध्ये २४ सम्पन्न भएका र आठवटा चालू अवस्थामा रहेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तीन, सहरी विकास मन्त्रालयले एक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चार, प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई, राष्ट्रिय योजना आयोगले एक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुईवटा माइलस्टोन पूरा गरेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ।

रिपोर्ड कार्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा राम्रो सुधार आएको देखिए पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ।

सुझावित समाचार