चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री परामर्शमा

चुच्चे नक्सा, नाका सञ्चालन, लगानी प्रवर्द्धन, गरिबी निवारण र सम्झौता कार्यान्वयनबारे संवाद गर्न सुझाव

सोमबार, २५ भदौ, २०८०
डिजिटल संस्करण

दलका नेता तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारले आसन्न चीन भ्रमणमा विश्वासको वातावरण जगाउने एजेन्डा प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन् । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्ब गरेको भन्दै उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुँदा कतैतिर ढल्किनेभन्दा तटस्थ भूमिकामा रहन जोड दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार आयोजित छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वराजदूत र परराष्ट्रविद्ले देशहित केन्द्रमा राखेर भ्रमण गर्न जोड दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ३० भदौदेखि ४ असोजसम्म राष्ट्रसंघ महासभाका लागि अमेरिका र त्यहाँबाट ५ असोजदेखि चीनको भ्रमणमा जाँदै छन् ।

 भ्रमणको एजेन्डा तय गर्न सरोकारवालासँग जारी बैठकअन्तर्गत शीर्षस्तरमा भएको छलफलमा चीनको नयाँ नक्सामा छुटेको नेपालको चुच्चे नक्सा, परम्परागत नाका सञ्चालन, चिनियाँ लगानी प्रवद्र्धन, नेपालको गरिबी निवारणमा चिनियाँ मोडल र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनबारे संवाद गर्न सुझाव आएको हो । राष्ट्र हित हुने गरी एजेन्डा राख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन शुभकामना दिएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने कुनै सुझाव दिएनन् । एमालेका तर्फबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले बोलेका थिए । 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुच्चे नक्साको विषयमा चीनलाई स्पष्ट पार्न सुझाव दिएका थिए । ‘सबैसँग सहकार्य गर्ने र दूरी नबढाउने गरी जानुपर्छ,’ उनले भने । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भ्रमण सफल होस् भनी शुभकामना दिए । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले विश्वासको वातावरण बनाउने नै अहिलेको प्राथमिकता भएकाले ध्यान दिन आग्रह गरिएको बताए । ‘पछिल्लो दुई–तीन वर्षयता नयाँ सरकार आइसकेपछि चिनियाँहरूको मनमा नेपालले हामीसँगको सम्बन्धलाई महत्वहीन ठानेको हो कि, सन्तुलित सम्बन्धको बाटो छोडेको हो कि भन्ने खालको अनुभूति देखिन्छ । त्यसकारण विश्वासको जग बलियो बनाउने कुरा पहिलो हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो नयाँ विषय वा सम्झौता गर्नेभन्दा विगतमा हिमालय वारपार बहुआयामिक यातायात सम्पर्क सञ्जालमार्फत भएका समझदारीको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । चिनियाँ लगानी प्रवद्र्धनमा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने तेस्रो सुझाव छ ।’ 

 एनपी साउद, परराष्ट्रमन्त्री

शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रसंघ वा चीन भ्रमणका वेला गर्नुपर्ने तयारी, राख्नुपर्ने प्रस्ताव, अपनाउनुपर्ने सावधानी र गर्नुपर्ने कामबारे महत्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ । उहाँहरूले दिनुभएको सुझावलाई सरकारले महत्वपूर्ण रूपमा लिएको छ ।

रास्वपा उपसभापति डोरप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा सातबुँदे सुझाव हस्तान्तरण गरे । जसमा नेपाल–चीनबीच जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार, दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन, सीमामा देखिएका समस्या समाधान, चीनबाट आयात मात्र होइन निर्यातको वातावरण बनाउने, जलविद्युत्मा प्रतिबद्धता मात्रै होइन सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड, बिआरआईअन्तर्गतका रोडलगायत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, नेपालमा कृषिको उत्पादन गरेर चीन निर्यात गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले चीनसँग सीमा जोडिएको नुवाकोट, धादिङ र रसुवाका जनतालाई पशु चरनमा सकस भएको विषय राखेका थिए ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले नेपालको गरिबी निवारणमा चिनियाँ मोडलमा सहकार्य गर्न जोड दिएको बताए । ‘रोजगारी सिर्जनाका लागि चिनियाँ उद्योगहरू नेपालमा खोल्ने र उत्पादन चीनमै निर्यात गर्ने गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा केमिकल फर्टिलाइजर इन्ड्रस्टी खोल्न चीनसँग सहयोग माग्न र नेपाललाई केमिकल फर्टिलाइजरमा आत्मनिर्भर बनाउनेतिर लाग्न भनेका छौँ ।’

नेमकिपाका प्रेम सुवालले नेपालको चुच्चे नक्साबारे चीनसँग स्पष्ट कुरा राख्न सुझाव दिए । ‘नेपालको नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिनुपथ्र्याे । कमजोरी गरियो । राष्ट्रसंघ र चीनलाई जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने । सुवालले नेपाल–चीनबीच पारवहन सजिलो बनाउने र चीनमा जलविद्युत् व्यापारको सम्भावना खोज्न पनि सुझाव दिए । 

जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाइराख्न तटस्थ परराष्ट्र नीति कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए । चुच्चे नक्साको विषय स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए । ‘सीमा सम्बन्धमा चुच्चे नक्सा हाम्रो गल्तीले नपरेको हो कि चीनले जानी–जानी गरेको हो, सोधेर स्पष्ट हुनुपर्छ, सच्याउन लगाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए । आगामी पाँच वर्षमा नेपालले कति बिजुली चीनलाई बेच्न सक्छ भन्ने छलफल चलाउन उनको सुझाव थियो । तातोपानी, टिमुरे नाकाको व्यवस्थित सञ्चालन, पाँचखाल र नुवाकोटको देवीघाटममा सेज बनाउनेबारे छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । 

परराष्ट्रविद् रमेशनाथ पाण्डेले नेपाल–चीन सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिए । ‘दुवै छिमेकीको नेपालमा जुन स्वार्थ छ, त्यो सुरक्षित छैन भन्ने अनुभूति हुने गरेको छ । त्यसलाई उनीहरूले कूटनीतिक स्तरबाट स्पष्ट गर्दागर्दै अब सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले दुवै छिमेकीको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण ल्याउनुप¥यो, विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्‍यो ।’

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले आसन्न चीन भ्रमणबारे बैठकमा गम्भीर छलफल भएको बताए । ‘उहाँहरूले राष्ट्रसंघ वा चीन भ्रमणका वेला गर्नुपर्ने तयारी, राख्नुपर्ने प्रस्ताव, अपनाउनुपर्ने सावधानी र गर्नुपर्ने कामबारे महत्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ । उहाँहरूले दिनुभएको सुझावलाई सरकारले महत्वपूर्ण रूपमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘आसन्न भ्रमणलाई सफल बनाउनेबारे नेपालको सबै राजनीतिक तहतप्कामा सहमति भएको सन्देश दिएको छ ।’  

राष्ट्रहित हुने गरी एजेन्डा राख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहयोग गर्ने हिसाबले सुझाव दिएकोमा धन्यवाद दिँदै राष्ट्रहित हुने गरी एजेन्डा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘यहाँ तपाईंहरूले जुन महत्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ, यसले मेरो भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यहाँहरूका सुझावलाई राष्ट्रको हित हुने गरी कार्यान्वयन गर्नेछु,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साको विषयलाई गम्भीर रूपमा कुरा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘हामीले कूटनीतिक तवरबाट नक्साबारे सबै मित्रराष्ट्रलाई क्लियर पारिसकेका छौँ । तैपनि तपाईंहरूले भनेको यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छु । चीनसँग गम्भीर रूपमा कुरा राख्छौँ,’ उनले भने ।

सरकारले दुवै छिमेकीका साथै विश्व समुदायमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रस्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको बताए । राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले गरिरहेको विकास प्रयास, जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपालजस्ता मुलुकलाई पारेको असर, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपालले खेलिरहेको भूमिकालगायत विषयमा जानकारी गराउने र संयुक्त प्रयासका निम्ति अपिल गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । कूटनीतिक तहमा पर्याप्त छलफल गरेर नै राष्ट्रसंघको महासभाबाट सीधै चीन भ्रमणमा जाने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको बताउँदै उनले भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्ध र दुई देशीय हितका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने स्पष्ट पारे । 

सुझावित समाचार