गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न छुट्टै नियमावली बनाउन अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ । गत १२ चैतमा बसेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले कुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन समितिले बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा एनआरएनलाई दोस्रो बजार लगानी खुला गर्न छुट्टै विनियमावली बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताए ।
उनका अनुसार सुझाव समितिले गैरआवासीय नेपालीले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयबाट नभई धितोपत्र बोर्डबाट मात्रै कानुन संशोधन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएको हो । हाल वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एक सदस्यले भने, ‘एनआरएनले कति समयपछि लगानी फिर्ता लैजान पाउनुपर्ने भनेर टुंग्गो लगाउने र कानुन बनाएर खुला गर्नुपर्नेछ ।’
डिम्याट खाता तथा केवाइसी फाराम अनलाइनबाटै भर्न पाउने व्यवस्था संशोधन तथा थप गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । त्यस्तै, डलर खाताबाटै डिम्याट खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीमा एउटा दफा थप गर्नुपर्नेछ । अहिले भौतिक रूपमा नै उपस्थित भएर केवाइसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्थामा अनलाइनबाट पनि भर्न मिल्ने दफा थप्नुपर्ने भएको हो ।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने एनआरएनले त्यसका लागि मात्र एउटा छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ । सो खातामा भएको रकम सेयरबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइनेछैन । सो खाताको रिपोर्टिङ राष्ट्र बैंक र बोर्डलाई दिनुपर्नेछ ।
वाणिज्य बैंकहरूलाई कस्टोडियन मेम्बर बैंक (सम्पत्तिको संरक्षक बैंक) तोक्नुपर्ने भनिएको छ । समितिले नेपालमा भएका सबै वाणिज्य बैंकलाई सो बैंकको सदस्य बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘हामीले बोर्डलाई कस्तो नियमावली बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव मात्र दिएका छौँ । लगानी भित्र्याउन रोक्ने कानुन सुधारका लागि सुझाव दिएका छौँ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’
एनआरएनले सेयर बजारमार्फत आर्जन गरेको नाफा एकैपटक लैजान नपाउने व्यवस्था कायम गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । एनआरएनले दोस्रो बजारमा कारोबार गरेर कमाएको रकमको एक वर्षमा २० प्रतिशत वा नियामक निकायले तोकेबराबर मात्र लैजान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
